मुंबई : राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून राज्य सरकारने नव्या वर्षाची भेट दिली आहे. एक जानेवारीपासून आयोग लागू होणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ सुचविणारा बक्षी समितीचा बहुप्रतीक्षित अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला होता. या अहवालाचा लाभ जवळपास 19 लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याच्या कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी खात्रीची पदोन्नती देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस अहवालात करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2017 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती. या समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या संदर्भातील अहवाल नुकताच सरकारला सादर केला होता. अहवाल हातात पडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात प्रस्ताव तयार करून तो राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी सादर करण्याची सूचना अर्थ विभागाला केली होती. अखेर आज (गुरुवार) आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली. 
 
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्राने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी खात्रीशीर पदोन्नती देण्याचे मान्य केले आहे. सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 12 आणि 24 वर्षांच्या सेवेनंतर खात्रीची पदोन्नती मिळते. बक्षी समितीने केंद्राप्रमाणे पदोन्नतीचे सूत्र मान्य करून दहा वर्षे, 20 वर्षे आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची शिफारस केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला 21 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. सध्या राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 90 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. 

90,000 कोटी रुपये 
वेतनावर होणारा सध्याचा खर्च 

21,000 कोटी रुपये 
तिजोरीवर पडणारा बोजा