मुंबई - कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण भाजप-शिवसेना युती सरकारला टिकवता आले नाही. सरकारच्या भूमिकेमुळेच या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री व मराठा आरक्षण समितीचे तत्कालीन प्रमुख नारायण राणे यांनी केली.

राज्यभरात मराठा समाजाचे लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत असताना सरकारला मात्र तोडगा सुचत नाही. पहिल्यांदाच मराठा समाज न्याय मागण्यासाठी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला असताना सरकार याची गंभीर दखल घेण्यात अपयशी ठरले असून, जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत मराठा समाज आता स्वस्थ बसणार नाही, असे चित्र असल्याचे राणे म्हणाले. आघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणाची या सरकारने न्यायालयात बाजू मांडली असती तर आरक्षण रद्द झालेच नसते, असा दावाही त्यांनी केला. 

मराठा समाजाला घटनेच्या अधिन राहूनच आघाडी सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्गात 16 टक्‍के आरक्षण दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नसले तरी राज्य सरकारला आर्थिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा अधिकार घटनेनेच दिल्याचे ते म्हणाले. आरक्षणाचा निर्णय घेताना समितीने 16 लाख कुटुंबांच्या आर्थिक व शैक्षणिक बाबींचा अभ्यास केला होता. मराठा समाजाच्या मागील अनेक वर्षांतील आर्थिक स्थितीच्या आकडेवारीसह अभ्यास केल्यानंतर हा समाज आर्थिक मागास प्रवर्गात समाविष्ट होऊ शकतो, असे स्पष्ट झाले होते. मात्र, न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान दिल्यानंतर फडणवीस सरकारने सक्षम बाजू मांडली नाही म्हणूनच हे आरक्षण टिकले नाही, असे राणे म्हणाले.