पुणे - राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या तसेच सरकारी विद्यापीठांवर वाढलेल्या संलग्न महाविद्यालयांचा भार हलका करण्यासाठी राज्य सरकार समूह विद्यापीठ कायदा आणणार आहे. यामध्ये मोठा विस्तार असणाऱ्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांनाही ‘क्‍लस्टर युनिर्व्हर्सिटी’ होण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) अंतर्गत तीन सरकारी महाविद्यालयांना समूह विद्यापीठ करण्यास मान्यता मिळाली आहे; परंतु त्यासाठी या विद्यापीठाचा कायदा करावा लागेल. या कायद्यात केवळ सरकारी महाविद्यालयांना समूह विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्याबरोबरच ही संधी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांनादेखील द्यावी, यावर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे एकमत झाले आहे. त्यादृष्टीने विधेयक तयार करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विधेयकाच्या कच्च्या आराखड्यावर काम झाले आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. धनराज माने म्हणाले, ‘‘मुंबई महाविद्यालयांचे समूह विद्यापीठाचे प्रस्ताव मान्य झाले आहेत. त्यांना ‘रुसा’कडून निधीदेखील मिळणार आहे. संलग्न महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संख्या, विद्यापीठांचा विस्तार याचा विचार करता अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे समूह विद्यापीठ करण्यासंबंधी शासन धोरण निश्‍चित करीत आहे.’’

कायद्यातील संभाव्य तरतुदी
 शिक्षण संस्थांची चार वा पाच महाविद्यालये असल्यास त्यांना क्‍लस्टर युनिव्हर्सिटीचा लाभ 
 अनुदानित महाविद्यालयांचे विद्यापीठ झाले तरी त्यांचा निधी सुरूच राहणार असल्याने संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल 
 शिक्षण संस्थांच्या दोन वेगळ्या संस्था एकत्र आल्या तरी त्यांना समूह विद्यापीठ स्थापन करता येणार

पुणे विद्यापीठ
७,५०,००० - विद्यार्थी संख्या
९०० - संलग्न महाविद्यालये

मुंबई विद्यापीठ
७,००,००० - विद्यार्थी संख्या
७७४ - संलग्न महाविद्यालये

समूह विद्यापीठांमुळे विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांची संख्या मर्यादित राहील. यामुळे नव्याने होणाऱ्या विद्यापीठांचाही शैक्षणिक दर्जा उंचावेल. त्यांना आवश्‍यक तो नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढण्यास त्याचा खूप फायदा होईल.
- डॉ. एन. एस. उमराणी, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

विद्यापीठांचा भार हलका होण्याबरोबरच समूह विद्यापीठांमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले आणि आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम शिकायला मिळतील. या क्‍लस्टर युनिव्हर्सिटीच्या दिशेने जी अनुदानित महाविद्यालये जातील, त्यांना सरकारकडून मिळणारा निधी सुरू राहणार आहे.
- विनोद तावडे, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री