मुंबई - ""देशात एक जुलै 2017 पासून जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी होणार असून, सध्या अस्तित्वात असलेलेच करांचे दर त्यामध्ये असतील,'' अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. राज्य सरकारच्या "जीएसटी' तयारीचा आढावा जेटली यांनी आज घेतला. 

सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील विविध उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील संघटनांना "जीएसटी'च्या अनुषंगाने थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली. या सर्व उद्योग-व्यापाऱ्यांच्या आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींच्या अडचणी समजून घेतल्यानंतर जेटली बोलत होते. बैठकीस राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख आडिया, राज्याचे वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्यासह वित्त विभागातील इतर अधिकारी, कृषी विभागाचे सचिव विजयकुमार आणि व्यापार आणि उद्योग जगतातील विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

वस्तू व सेवाकर प्रणालीचा मसुदा जनतेसाठी खुला ठेवण्यात आला होता. त्यातील नियम आणि तरतुदींवर उद्योग-व्यापारी जगातातील प्रतिनिधी, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे, असे सांगून जेटली म्हणाले, की येत्या आठवड्यात या प्रारूप मसुद्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो संसदेत चर्चेसाठी सादर केला जाईल. 

वस्तू व सेवाकर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या सवलती आणि करांचे दर हे उद्योग-व्यापार जगतातील सर्वच प्रतिनिधींचे जिव्हाळ्याचे विषय असल्याचे सांगताना जेटली म्हणाले, की यासंदर्भात घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. जीएसटीमध्ये कराचे 0, 5,12,18,28 असे टप्पे ठेवण्यात आले आहेत. सध्याच्या कर दराजवळ असणाऱ्या स्लॅबमध्येच त्या वस्तू आणि सेवांचे कर दर ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे या शहराचे जीएसटीमधील योगदान खूप महत्त्वाचे आहे, असेही जेटली म्हणाले. जीवनावश्‍यक वस्तूंना जर राज्याच्या करातून सूट असेल, तर त्यांना जीएसटीमध्येही सूट राहणार आहे. शिवाय जीएसटीमध्ये दुहेरी कर नसल्याने कराचा बोजा कमी होऊन वस्तूंच्या किंमतीमध्ये कमी येईल व वस्तू स्वस्त होतील, असेही ते म्हणाले. 

पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य सध्या जीएसटी कार्यक्षेत्राबाहेर आहे; परंतु या उद्योगांसाठी लागणारा कच्चामाल मात्र जीएसटीअंतर्गत आहे. त्यामुळे कराच्या आकारणीमध्ये काही अडचणी येतील, अशी मांडणी त्या क्षेत्रातील प्रतिनिधींकडून आज करण्यात आली. त्यावर बोलताना जेटली म्हणाले, की पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीअंतर्गत आणण्याकरिता जीएसटी अंमलबजावणीनंतर जमा होणारा महसूल लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल व पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीअंतर्गत घेण्याबाबत जीएसटी परिषद निर्णय घेऊ शकेल. 

सर्वांचे सहकार्य आवश्‍यक- मुनगंटीवार 
नवीन कर प्रणालीतील तरतुदी या सहज-सोप्या असतील, असे सांगून राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ""वस्तू व सेवाकर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्व क्षेत्रनिहाय मी बोललो आहे. त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातील काही महत्त्वाच्या अडचणी थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर मांडता याव्यात म्हणून आज आपण त्यांना निमंत्रित केले होते. आता जीएसटीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्‍यक आहे.'' 

महाराष्ट्राचे योगदान 
15 टक्के - एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात हिस्सा 
20.5 टक्के - देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात राज्याचा हिस्सा 
19.8 टक्के - सेवा क्षेत्रातील योगदान