राज्य सरकारला 22 हजार कोटींची काळजी
मुंबई - पेट्रोल-डिझेलच्या दराने उच्चांक गाठला असताना इंधनावरील विविध कर कमी करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शवला आहे. त्यामुळे आता इंधनाचा "जीएसटी'मध्ये समावेश करण्याची मागणी होऊ लागल्याने सर्व राज्यांवर दबाव वाढला आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता, यावर काही तरी निर्णय घ्यावा लागणार असल्याने राज्य सरकार 20 हजार कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

देशात गेल्या वर्षी "जीएसटी' लागू करण्यात आल्यानंतर इंधनावरील कर वसूल करण्यास राज्यांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल, अल्कोहोल, स्पिरीट, मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता कर आदींचे उत्पन्न राज्यांच्या वाट्याला आले. पेट्रोलवरील विक्रीकर अर्थात "व्हॅट' अन्य राज्यांत 21 ते 24 टक्‍के असताना, महाराष्ट्रात मात्र हा कर 39 टक्‍के इतका असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संकेतस्थळवरील नव्या आकडेवारीवरून दिसून येते.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गेल्या काही महिन्यांपासून रोज वाढत असल्याने त्याचा थेट फटका महागाईच्या रूपाने नागरिकांना बसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणारे विविध कर कमी करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने काल नकार दिला आहे. त्यामुळे इंधन दर कमी होण्यासाठी त्याचा "जीएसटी'मध्ये समावेश करण्याचा एकमेव मार्ग शिल्लक आहे. यासाठी सर्व राज्यांवर दबाव वाढल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

दुसरीकडे सन 2013-14 मध्ये पडलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने 2015 मध्ये इंधनावर सेस आकारला. गेल्या तीन वर्षांत समाधानकारक पाऊस पडत असताना सरकारने हा सेस कायम ठेवला. परिणामी, इंधनावरील विक्रीकर आणि सेसच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत तब्बल 22 हजार कोटींची भर पडत आहे. पुढील वर्षभरात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. विरोधकांच्या प्रचारात याचा उल्लेख होईल. त्यामुळे इंधनाच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या 22 हजार कोटींवर राज्य सरकार पाणी सोडणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

- राज्याचे इंधन विक्रीकराचे उत्पन्न - 22 हजार कोटी
- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई - पेट्रोल-39.54, डिझेल-24.81
- उर्वरित महाराष्ट्र - पेट्रोल-38.52, डिझेल-21.92
(सर्व आकडे रुपयांत)