Land acquisition esakal
महाराष्ट्र बातम्या

गुंठेवारी बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाईन! अपडेट सातबारा अन्‌ कर भरल्याची पावती आवश्यक; मिळकतदारांना मिळणार मोजणीपत्रक; सोलापुरात पहिले शिबिर ‘या’ भागात

पाच वर्षांपूर्वी शहरातील साधारण तीन हजार मिळकतदारांनी गुंठेवारी बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेकडे ऑफलाईन प्रस्ताव सादर केले. या सर्वच मिळकतदारांना आता नव्याने ऑनलाईनद्वारे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांकडून देण्यात आल्या आहेत.

सकाळ डिजिटल टीम

सोलापूर : पाच वर्षांपूर्वी शहरातील साधारण तीन हजार मिळकतदारांनी गुंठेवारी बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेकडे ऑफलाईन प्रस्ताव सादर केले. या सर्वच मिळकतदारांना आता नव्याने ऑनलाईनद्वारे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांकडून देण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन प्रक्रिया केल्याशिवाय गुंठेवारी मोजणी शिबिराचा या मिळकतदारांना लाभ मिळणार नाही.

महापालिका प्रशासनाकडून २००१ च्या पुराव्यावर २०१९ पर्यंत गुंठेवारी बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यानंतर गुंठेवारी बांधकाम परवानगीला मोजणीची अट घालण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेतील कायम व मानधनावर काम करणाऱ्या अभियंत्यांकडे प्रस्तावित असलेले साधारण तीन हजार प्रकरण महापालिकेकडे गेली पाच वर्षे धूळखात पडून होते. गुंठेवारीतील जागेचे मोजणीपत्रक मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट व खर्चिक असल्याने हे सर्वसामान्यांच्या न परवडणारे होते. त्यामुळे महापालिकेकडे पाच वर्षांपूर्वीचे साधारण तीन हजार प्रकरण गाठोड्यात बांधून ठेवण्यात आले. मोजणीपत्रक मिळत नसल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी होत्या, काहींनी अधिकाऱ्यांनाच चिरीमिरी देऊन काम साधत मोजणीपत्रक सादर केले. तर हजारो प्रकरण महापालिकेकडे वर्षानुवर्षे मोजणीपत्रकाच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. बांधकाम विभागाकडून वर्षाला हजारोंच्या संख्येत गुंठेवारी परवानगी दिली जात होती, परंतु २०१९ नंतर मोजणीपत्रकाच्या अटीमुळे पाच वर्षांत केवळ १०० ते १५० गुंठेवारी प्रकरणांना परवागनी दिली गेली आहे.

सर्वसामान्यांची अडचण दूर करण्यासाठी आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी याबाबत शासनदरबारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करून हा विषय मार्गी लावला. प्रशासकीय स्तरावर याबाबत आता शिबिर घेण्याचे नियोजन आखले आहे. मात्र या शिबिरामध्ये जुन्या प्रस्तांवाचा विचार केला जाणार नाही. महापालिकेकडे धूळखात पडून असलेले प्रकरण आता नव्याने ऑनलाईनमध्ये सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतर महापालिका आणि भूमीलेख विभाग यांच्या संयुक्त शिबिरामध्ये मोजणीपत्रकाचा लाभ घेता येणार आहे.

मोजणीसाठी पूर्वीची प्रक्रिया

  • महापालिकेच्या बांधकाम विभागात प्रस्ताव सादर करणे

  • अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावाची छाननी होणार

  • प्रस्तावावर मोजणीपत्रक नसल्याचा शेरा मारून मोजणीसाठी पत्र देणार

  • संबंधित मिळकतदार भूमीअभिलेख विभागाकडून पैसे भरून मोजणीपत्रक आणून सादर करणार

  • --------------------------------------------------------------------

शिबिराचा असा होणार लाभ

  • ज्यांना गुंठेवारी बांधकाम परवानगी हवी आहे, त्यांनी महापालिकेकडे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावे

  • बांधकाम विभागातील अधिकारी आलेल्या प्रस्तावाची माहिती संकलित करून ते पठेनिहाय अथवा गटनिहाय विभाजन करणार

  • भूमीअभिलेख विभागाला दिली जाणार याची माहिती देणार

  • या माहितीच्या आधारे शिबिरात मिळकतदाराला जागेवरच मोजणीपत्रक उपलब्ध होणार

अपडेट सातबारा अन्‌ कर भरल्याची पावती आवश्यक

महापालिकेकडे पूर्वी ज्या मिळकतदारांनी गुंठेवारी प्रस्ताव दिलेले आहे. त्या मिळकतदारांना आता ऑनलाईनद्वारे प्रस्ताव सादर करावे. पाच वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने जागेची मालकी बदलेली असू शकते. अपडेट सातबारा, करपावती आवश्यक असल्याने प्रकरण नव्याने दाखल करावेच लागणार आहे.

- नीलकंठ मठपती, विभागप्रमुख, बांधकाम

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Prajwal Revanna : मोठी बातमी ! प्रज्वल रेवण्णाला जन्मठेप; लैंगिक अत्याचार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने सुनावली शिक्षा

भाड्याच्या घरात सापडलेला रवींद्र महाजनी यांचा मृतदेह; पत्नी- मुलासोबत का राहत नव्हते? हे होतं कारण

Georai News : मुंबईतील सीआयएसएफ मुख्यालयात जवानाने संपविले जीवन; धक्कादायक घटनेने गेवराईच्या तलवाड्यात शोककळा!

Astrological Prediction : उपराष्ट्रपती पदासाठी महाराष्ट्रातील नेत्याची निवड ते राज्य मंत्रिमंडळातील बदल; काय सांगत राजकीय भविष्य? वाचा...

Education News : शिक्षक नाहीत तर शाळा कशाला?"; आदिवासी पालकांचा संतप्त सवाल

SCROLL FOR NEXT