मुंबई - बारावीच्या परीक्षेत दोनदा अनुत्तीर्ण झालेल्या दिव्यांग विद्यार्थिनीला राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने 20 वाढीव गुण द्यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थिनीला दिलासा मिळाला आहे. 

वैद्यकीय प्रमाणपत्रानुसार 70 टक्के अंध असलेल्या या विद्यार्थिनीने फेब्रुवारी 2017 आणि 2018 मध्ये बारावीची परीक्षा दिली. दोन्ही वेळेस ती नापास झाली; मात्र दिव्यांग असल्यामुळे तिला परीक्षेमध्ये 20 गुण वाढीव म्हणून द्यावे, अशी शिफारस दिव्यांग आयुक्तांनी केली होती. शिक्षण मंडळाने ती अमान्य केल्याने या विद्यार्थिनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या विद्यार्थिनीने पहिल्या परीक्षेसाठी 20 गुणांची मागणी केली आहे. नियमानुसार निकाल लागल्यानंतर सहा महिन्यांतच गुणपत्रिकेमध्ये बदल केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फेरफार होऊ शकत नाही, असा दावा मंडळाच्या वतीने करण्यात आला होता. दुसऱ्या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांमुळे ग्रेस गुणांचा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे माझे शिक्षण थांबू नये म्हणून सहानुभूतीने विचार करून ग्रेस मार्क द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थिनीने केली आहे. त्यावर या विद्यार्थिनीला वाढीव गुण मंजूर करण्यात वेळेचा नियम अडसर ठरत आहे; पण वाढीव गुण मिळाल्यास तिला शिकण्याची संधी मिळू शकते. त्यातून दिव्यांगसाठी असलेले सरकारचे धोरण ही पूर्णत्वास जाऊ शकते आणि दिव्यांग हक्क कायद्याचेही उल्लंघन होणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. 

निकाल केवळ याच प्रकरणासाठी! 
संबंधित विद्यार्थिनीला पहिल्या परीक्षेत 20 गुण वाढीव म्हणून देऊन तीन आठवड्यांत गुणपत्रिका देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. संबंधित निकाल केवळ याच प्रकरणासाठी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.