मुंबई - राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून वंचित घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असल्या तरी, चार वर्षांपासून दिव्यांग या योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यांच्या मागण्यांना राज्य सरकारने ‘प्रस्ताव विचाराधीन आहे, उचित कार्यवाही करण्यात येत आहे,’ अशी ठोकळेबाज उत्तरे दिल्याने अपंगांच्या संघटना संतप्त झाल्या असून, सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या घरात ‘मुक्‍काम करो’ आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाकडून दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, घटस्फोटीत महिला आदी घटकांसाठी अनुदानाच्या डझनभर योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या अनुदानात वाढ करण्याबरोबरच अन्य मागण्यांबाबत दिव्यांगांच्या विविध संघटनांनी आंदोलने केली आहेत. अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या ‘प्रहार’ संघटनेकडून करण्यात आलेली आंदोलने गाजली आहेत.

राज्यात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली तरी आंदोलनामुळे सरकार किंवा प्रशासनाला फरक पडत नसल्याचा अनुभव आहे. राज्यात सध्या युतीचे सरकार असून, आंदोलनाची दखल सरकारकडून घेतली जाते. तसेच आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत संबंधितांना सरकारच्या कार्यवाहीची लेखी स्वरूपात माहिती दिली जाते. मात्र, सरकारची कार्यवाही म्हणजे असंवेदनशीलतेचा उत्तम नमुना असल्याचे सरकारच्या उत्तरांतून दिसून येते.

सरकार म्हणते...
    संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या मानधनात वाढ करावी ः प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
    व्यवसाय करण्यासाठी सरकारी कार्यालय परिसरात जागा मिळावी : उचित कार्यवाही करीत आहे.
    अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ मिळावा : सूचना दिल्या आहेत
    दिव्यांगांचे कर्ज माफ करावे : प्रस्ताव विचाराधीन नाही
    अपंग वित्त विकास महामंडळाकडून नवीन कर्ज मिळावे : सूचना दिल्या आहेत
    घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा : अनुसूचित जातीतील दिव्यांगांना घरकुल देण्याचे धोरण आहे, इतरांना नाही.

दिव्यांगांच्या मागण्यांसाठी आता सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या मुंबईतील बंगल्यात ऑगस्टअखेरपर्यंत ‘मुक्‍काम करो’ आंदोलन करणार आहोत.
- बच्चू कडू, आमदार आणि ‘प्रहार’ संघटनेचे अध्यक्ष