मुंबई : सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर न करता केवळ 'एटीआर' मांडून आरक्षणाचे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात दुर्दैवाने या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

बुधवारी सकाळी विधानसभेत आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका मांडताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याची मागणी लावून धरली. पण राज्य सरकारने अहवाल न मांडता फक्त कृती अहवाल आणि विधेयक मांडण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतलेल्या मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि नंतर त्यावर सुनावणी राणे समिती, बापट समितीचे अहवाल विधीमंडळात मांडला गेला नसल्याची निरिक्षणे न्यायालयाने नोंदवलेली होती, याकडे लक्ष वेधून विखे पाटील यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची आवश्यकता विषद केली.

धनगर व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, धनगर आरक्षणाबाबत केंद्राला शिफारस पाठवण्यासंदर्भात राज्य सरकारची काय भूमिका आहे? 'टिस'चा अहवाल राज्य सरकार कधी सादर करणार? मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार नव्याने विधेयक मांडेल का? अशीही विचारणा विखे पाटील यांनी केली.