पुणे -  राज्यातील साखर कारखान्यांना सरकारने कारखाना उभारण्यासाठी दिलेली भागभांडवलाची रक्कम परत घेण्यासाठी साखर आयुक्तालयामार्फत कारवाई सुरू केली आहे. यासंदर्भात साखर आयुक्तांनी संबंधित कारखान्यांना भागभांडवलासाठी सरकारने दिलेली रक्कम परत करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील सहकारी साखर उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या बाजूने नुकताच एक निकाल दिला. त्यानुसार ३४ सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या रकमेवर राज्य सरकारचा कायदेशीर दावा नाही. या ३४ साखर कारखान्यांचा राज्य बॅंकेने लिलाव करून थकबाकी मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा राज्य सरकारलाही त्यांची थकबाकी हवी होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे कागदपत्रे व्यवस्थित नसल्याचा निकाल दिला. सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रवर्तकांनी त्यांचे भागधारक आणि राज्य बॅंकेकडून कर्ज घेऊन पैसे गुंतविले आहेत. त्यात ३० टक्के भागभांडवल राज्य सरकारने कारखान्यांना दिले आहे. ही रक्कम सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये इतकी आहे.

या गुंतवणुकीची कागदपत्रे अपुरी आहेत. साखर कारखान्यांच्या सात-बारावर भागभांडवल रकमेचा बोजा चढविण्यात येणार आहे. कारखान्यांनी ही रक्कम कारखाना सुरू झाल्यापासून दहा वर्षांत परतफेड करणे आवश्‍यक होते. परंतु, राज्यातील सुमारे शंभर सहकारी साखर कारखांन्यांपैकी बहुतांश कारखान्यांनी सरकारी भागभांडवल परत केलेले नाही, हे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना जुलै महिन्यात लक्षात आले. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने आता हा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने सहकारी साखर कारखाना उभारणीसाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम भागभांडवल म्हणून दिली आहे. या रकमेचे संरक्षण करण्यासाठी कारखान्यांच्या सात-बारावर भागभांडवलाच्या रकमेची नोंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त