| दहा कोटींवरील खरेदीच्या चौकशीत सरकारच्या हाताशी काहीच नाही
मुंबई - चिक्‍की गैरव्यवहारावरून 2015 चे पावसाळी अधिवेशन रोखून धरणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या मुसक्‍या आवळण्यासाठी आघाडी सरकारच्या काळातील 10 कोटींच्या वरील खरेदीची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या वेळी केली होती. प्रत्यक्षात या चौकशी समितीचा अहवाल दोन महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांना सादर होऊनही या अहवालात विरोधकांची कोंडी करणारे काहीच हाताशी सापडले नाही, त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच या अहवालाला बाजूला सारल्याने आघाडी सरकारमधील नऊ विभागांच्या कारभाराला अप्रत्यक्षपणे "क्‍लीन चिट' मिळाली आहे.
त्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आघाडी सरकारच्या 15 वर्षांच्या काळातील नऊ विभागांतील 10 कोटींच्या वरील खरेदीची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. कृषी, गृह, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान आणि आदिवासी या विभागांतील आघाडी सरकारच्या काळातील 10 कोटींपेक्षा अधिक खरेदीची चौकशी करण्याचे अधिकार या समितीला दिले होते. तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. या समितीमध्ये अपूर्व चंद्रा (प्रधान सचिव, उद्योग), डी. के. जैन (अपर मुख्य सचिव, वित्त) यांचा समावेश होता. दोन महिन्यांपूर्वी निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी स्वाधीन क्षत्रीय यांनी हा चौकशी अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. या समितीला दिलेल्या कक्षेत आक्षेपार्ह काहीही आढळलेले नसल्याने समितीने "विभागाने स्वतंत्रपणे चौकशी करावी' किंवा "खरेदीदार विभागातील जबाबदार अधिकारी त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे चौकशी करू शकतील,' असे मोघम शेरे मारत चौकशी अहवाल पूर्ण केला आहे. पंधरा वर्षांतील नऊ विभागांच्या खरेदीचा चौकशी समितीचा अहवाल अवघा दहा पानांचा असून, राज्य सरकारने 2015 मध्ये नवीन खरेदी धोरण स्वीकारल्याने कोणताही निष्कर्ष न काढता किंवा कोणावरही दोषारोप न करता अहवाल पूर्ण केला आहे. या समितीला खरेदी करताना कायद्यान्वये नियमान्वये घालून दिलेल्या खरेदीच्या प्रक्रियेचा तंतोतंत अवलंब केला आहे का? आणि खरेदी करताना वित्तीय संहितेचे पालन झाले आहे का, अशी व्याप्ती या चौकशी समितीला आखून देण्यात आली होती. नऊ विभागांतील 15 वर्षांतील खरेदी प्रकियेची पाहणी करून या समितीने अखेरीस "खरेदीबाबत दरकरार करणारी यंत्रणा आणि कोणाकडून खरेदी केली हेदेखील यासाठी तपासावे लागणार आहे. या तपासणीची यंत्रणा समितीकडे नसल्याने व कालमर्यादा लक्षात घेऊन खरेदीदार विभागातील जबाबदार अधिकारी त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे चौकशी करू शकतील' असा शेरा मारला आहे. वित्तीय संहितेचे पालन झाले आहे किंवा नाही याबाबत "भाष्य करणे शक्‍य नसल्याचे' सांगत या समितीने कानावर हात ठेवले आहेत. मात्र, "जबाबदार अधिकारी व लेखा परीक्षण अधिकाऱ्यांचा समावेश करून संबंधित विभाग स्वतंत्रपणे त्यांच्या स्तरावर सखोल चौकशी करू शकतील,' असे मत व्यक्‍त केले आहे. 209 कोटींच्या अनियमितता असणाऱ्या खरेदीवर पारदर्शकपणे पांघरूण टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारच्या 15 वर्षांच्या काळातील खरेदीच्या चौकशीचा घाट घातला होता. या चौकशी समितीच्या अहवालावरून काहीही निष्पन्न झालेले नाही, हेच स्पष्ट झाले. |
