मुंबई - आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकावर एक सारख्याच तीन योजनांचा भडिमार केंद्र आणि राज्य सरकारने मागासवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी केला आहे. आंतरजातीय विवाहासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनुदान असलेली अडीच लाखांची योजना, केंद्र सरकारच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनतर्फे आंतरजातीय विवाहाला देण्यात येणारी अडीच लाखांचे अनुदान देणारी योजना अस्तित्वात असतानादेखील सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या समता प्रतिष्ठानतर्फेदेखील आंतरजातीय विवाहासाठी अडीच लाखांचे अनुदान जाहीर केल्याने प्रशासनामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. 

लाभार्थींपर्यंत योजना सहज पोहोचाव्यात आणि त्याच्या परिणामकारकतेचे परिमाण तपासता यावे यासाठी योजनांची पुनरावृत्ती टाळण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कटाक्ष असतो. इथे मात्र आंतरजातीय विवाहाचे लाभार्थी मर्यादित असताना योजनांचा मात्र फापटपसारा केला जात आहे. राज्य सरकार नोंदणी आणि सामूहिक विवाह सोहळ्यातदेखील आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना अडीच लाखांचे अनुदान देणार आहे, तर समता प्रतिष्ठानतर्फे केवळ सामूहिक विवाह सोहळ्यातील आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अडीच लाख दिले जाणार आहे. राज्य सरकारतर्फे आंतरजातीय विवाहांना दिले जाणारे अनुदान कोणालाच नाकारले जाणार नसल्याने नवीन योजना जाहीर करण्याच्या आवश्‍यकतेसमोर यामुळे प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित राहिले आहे.

तीन योजना कोणत्या?
केंद्र- राज्य सरकार अनुदान - २.५० लाख
डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन - २.५० लाख
समता प्रतिष्ठान - २.५०लाख