मुंबई - प्रस्तावित मुंबई नागपूर महामार्गालगत आजी माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, संबंधितांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच विधिमंडळात दिले होते. राज्य सरकारमधील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांविरोधात बेहिशोबी मालमत्तेबाबत तक्रार झाल्यास त्याची माहिती असावी, यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने "आयएएस' आणि "आयपीएस' अधिकाऱ्यांनी 31 जानेवारीपूर्वी मालमत्तेचा तपशील बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

दरवर्षी मालमत्तेचा तपशील सादर करण्याकडे आयएएस,आयपीएस अधिकाऱ्यांकडून काणाडोळा केल्याची बाब उघड झाल्याने जे अधिकारी माहिती देणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही राज्य सरकारने दिल्याचे समजते. त्यामुळे आपण म्हणजेच सरकार असे समजून काम करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांवर अंकुश येण्याची शक्‍यता आहे.

नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी काळा पैसा वाचविण्यासाठी मोठया प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्याचे बोलले जाते. त्यात नागपूर हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावित मुंबई नागपूर महामार्गालगतची जमिनी सनदी अधिकाऱ्यांनी अल्प दरात खरेदी केल्याचे प्रकरण विरोधी पक्षांकडून सभागृहात आणले. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना मालमत्तेची माहिती देणे हे निवडणूक आयोगाकडून बंधनकारक केले आहे. मात्र, सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या वाढत्या संपत्तीच्या आकड्यावर कोण नजर ठेवणार असा प्रश्‍नही आमदारांकडून उपस्थित केला होता. या सर्व प्रकाराचा गंभीर दखल घेत, मुख्यमंत्र्यांनी महामार्गालगतच्या जागा खरेदीबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहे.

भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 1986 च्या नियमानुसार, कलम 16 (2) अन्वये संबंधित अधिकाऱ्यांनी बंद लिफाफ्यात दरवर्षी मालमत्तेचा तपशील जाहीर करणे बंधन करणे आवश्‍यक आहे. परंतु, ही बाब अधिकाऱ्यांकडून गंभीरतेने घेताना दिसत नव्हती. एखाद्या अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार झाल्यास बंद लिफाफ्यातील पाकीट फोडून काय माहिती दिली आहे याची खातरजमा केली जाते. परंतु, पदाचा गैरवापर करून उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या नातेवाईक किंवा कुटुंबीयांच्या नावे मालमत्ता गोळा केल्याची चर्चा नेहमीच ऐकायला येते. राज्य सरकारच्या कडक पवित्र्यामुळे काही सनदी अधिकारी धास्तावले आहे.

पोलिस दलातील 25 टक्‍केहून अधिक आयपीएस अधिकारी मालमत्तेची माहिती देण्याचे टाळतात असे सूत्रांकडून समजते. सदर माहिती गोपनीय असली तरी, कोणी कोणी सादर केली. त्या विवरण पत्रावर संबंधित अधिकाऱ्याची सही आहे का याचा लेखाजोखा सरकारी दफ्तरी राहणार आहे. लोकपाल विधेयकानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांना पत्नी, मुले यांच्यासह संपूर्ण कुटुंबांची मालमत्ता किती याची माहिती देणे बंधनकारक असते. सध्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्थावर मालमत्तेची माहिती देणे बंधनकारक आहे.दरम्यान,नोटबंदीनंतर सर्वसामान्य व्यक्तीला आपल्या खात्यावर किती रक्कम असावी याचे आदेश काढणाऱ्या केंद्र सरकारमधील अनेक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी आपल्या मालमत्तेचा तपशील मात्र सरकारकडे सादर केला नसल्याचे समजते.