मुंबई - राज्यातील विविध तुरुंगांमध्ये तुरुंगाधिकारी, कर्मचारी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची किती पदे रिक्त आहेत, याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १४) राज्य सरकारला दिले. तुरुंगामधील सोई-सुविधांबाबत राधाकृष्णन समितीने दिलेल्या शिफारशींवर काय अंमलबजावणी केली, अशी विचारणाही खंडपीठाने सरकारकडे केली. 

तुरुंगातील कैद्यांना आवश्‍यक सोई-सुविधा देण्याबाबत सरकारने पावले उचलावीत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्या आधारावर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे.

मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज याचिकेवर सुनावणी झाली. तुरुंगातील कैद्यांसाठी ‘ओपन जेल’ ही संकल्पना राबवली जात आहे. महत्त्वाच्या तुरुंगांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्याचा मानस आहे, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. कैद्यांना चांगले अन्न देण्याची जबाबदारी तुरुंगाधिकाऱ्यांची असून, सरकारने जेवण देण्यापूर्वी त्याचा दर्जा तपासणे गरजेचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले.