| मुंबई - "सी व्ह्यू' अपार्टमेंटमध्ये राहण्याचे वेड मुंबईत राहणाऱ्या उच्चभ्रूंमध्ये होतेच, त्यात आता आणखी एका नव्या गोष्टीची भर पडणार आहे. तुरुंगाच्या कुंपणाच्या 150 मीटरच्या पलीकडे बांधकाम करण्याची अट राज्य सरकार रद्‌द करणार असून, यापुढे 20 मीटरच्या पलीकडेच उंचच उंच टॉवर उभे राहू शकतील. यामुळे "जेल फेसिंग' फ्लॅट घेण्याची चढाओढ मुंबईच्या सोशलाइट वर्तुळात निर्माण होऊ शकते. बांधकाम व्यावसायिकांना खूश करणाऱ्या या निर्णयामुळे मुंबईतील आर्थर रोडच्या आजूबाजूला अडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचा आणि मुख्य म्हणजे टॉवरचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अर्थात, यात तुरुंगांना खेटून इमारती उभ्या राहण्याने सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहेच. मुळात यासाठीच तुरुंग प्रशासन आणि नगरविकास विभागाने याबाबतीत आक्षेप घेतला होता; मात्र तरीही ही 150 मीटरची अट रद्‌द केली जात आहे. या इमारतीतील रहिवासी तुरुंगात डोकावू शकणार नाहीत, असेच हे बांधकाम असावे, अशी नवी अट त्यासाठी घातली जाईलही. पण, यात पळवाट शोधली जाऊ शकतेच. राज्य सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांच्या "हाके'ला प्रतिसाद देत 150 मीटरची अट रद्‌द करून केवळ 20 मीटरची अट ठेवली आहे. याविषयीचे परिपत्रक लवकरच काढले जाणार आहे. 20 मीटर ते 500 मीटरमधील बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी समिती नियुक्‍त करण्यात येणार आहे. ही समिती तुरुंगाची सुरक्षा, संबंधित बांधकामाच्या ठिकाणावरून तुरुंग दिसणार नाही, अशा पद्धतीने बांधले जावे, यासाठी ही समिती मार्गदर्शन करणार आहे. तसेच तुरुंगाची सुरक्षा वाढावी, यासाठी नवीन होणाऱ्या बांधकामांमधून अतिरिक्‍त शुल्क वसूल करता येईल का, याबाबतही ही समिती विचार करणार आहे.
मुंबई, ठाणे आणि नाशिकला लाभ
तुरुंगाच्या भोवताली 150 मीटरच्या आत बांधकाम करण्याची परवानगी सुरक्षेच्या कारणास्तव यापूर्वी दिली जात नव्हती. 2015 पर्यंत तर तुरुंगापासून 500 मीटरच्या पलीकडेच बांधकाम करता येत असे. केंद्र सरकारने 2015 मध्ये 500 मीटरची अट शिथिल करून 150 मीटर केल्यानंतर राज्य सरकारनेदेखील केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवत 150 मीटरपर्यंत अट शिथिल केली. ही अट शिथिल केल्याचा अधिक लाभ मुंबई, ठाणे आणि नाशिक येथील तुरुंग परिसरात होणाऱ्या बांधकामांना होणार आहे.
- तुरुंगाजवळील बांधकाम देखरेखीसाठी समिती
- परवानगी देतानाच सुरक्षेची चाचपणी करणार
- इमारतीतून तुरुंग नजरेच्या टप्प्यात येणार नाही, असे बांधकाम करावे लागणार
- तुरुंगाच्या सुरक्षेसाठी अधिक शुल्क द्यावे लागणार |
