मुंबई : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2022) सादर केला आहे. याअंतर्गत शेती क्षेत्रासाठी काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यावर किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारचा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे.

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने पूर्वीच केली होती. कोरोनामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नव्हती. पण, त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पात केली आहे. त्याचे किसान सभेकडून स्वागत करण्यात आले. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 2 लाखांच्यावर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीची जबाबदारी सरकारने घेतली होती. पण, कोरोनामुळे निर्णयाची अंमलबाजावणी झाली नव्हती. अर्थसंकल्पात याबाबत सकारात्मक घोषणा अपेक्षित होती. मात्र तसे झाले नाही हे निराशाजनक आहे, असं अजित नवले म्हणाले.

अर्थसंकल्पात वीजबिल माफीबाबत निर्णयाची अपेक्षा -

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना 60 हजार नवीन वीज कनेक्शन्स देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला थकीत वीजबिल वसुलीसाठी सरकारच्या संमतीने हजारो शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन्स तोडले जात आहेत. शेती क्षेत्रातील आर्थिक संकट पाहता अर्थसंकल्पात वीज बिल माफीबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र, तसे झाले नाही. वाढत्या महागाईमुळे शेततळे बनविण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अर्थसंकल्पात शेततळे अनुदानाची रक्कम वाढवून 75 हजार करण्यात आली आहे. मात्र, महागाई व शेततळे उभारणीचा खर्च पहाता ही वाढ पुरेशी नाही. शेततळ्यासाठी किमान दीड लाख रुपये देणे आवश्यक आहे. पीक विमा योजनेत गंभीर त्रुटी आहेत व योजना शेतकऱ्यांच्या ऐवजी कंपन्यांना लाभाची ठरत आहे. सरकारने ही बाब लक्षात घेता पीक विमा योजनेबाबत ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने याबाबत केवळ वेळकाढूपणा केला आहे, असं अजित नवले म्हणाले.

सिंचनासाठी 13 हजार 552 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून येत्या 2 वर्षात राज्यातील 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी केलेली ही तरतूद पाहता पुढील दोन वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या शक्यता नाहीत. अधिक तरतूद अपेक्षित आहे. राज्यात 1 लाख हेक्टरवर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले याचे स्वागत आहे. मात्र, दूध उत्पादक शेतकरी दुधाला एफ. आर. पी. व रेव्हेन्यू शेअरींगचे संरक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने संघर्ष करत आहेत. दूध उत्पादकांची संख्या महाराष्ट्रात मोठी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादकांच्या एफ.आर.पी व रेव्हेन्यू शेअरिंग सारख्या मूलभूत मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. दूध उत्पादकांसाठी ही चिंता वाढवणारी बाब आहे, असंही अजित नवले म्हणाले.