मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ आता 2001 ते 2009 या कालावधीतील कर्ज थकीत असलेल्या; परंतु 2008 व 2009 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी खातेदारांनाही देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला; तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउस यासाठी 2001 ते 2016 या कालावधीत घेतलेल्या मात्र थकीत राहिलेल्या कर्जाचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयानुसार, 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2016पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि अशा कर्जापैकी 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंतची मुद्दल व व्याजाची थकीत रक्कम दीड लाखाच्या मर्यादेत माफ करण्यात येणार आहे.

योजनेची वैशिष्टे
- पूर्वीच्या निकषांप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी
- दीड लाखाच्या हप्ते असले तरी लाभ
- शेतकरी व बॅंकांकडून घोषणापत्र बंधनकारक
भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरण धोरणात सुधारणा
बृहन्मुंबईतील शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणेमुळे संबंधित भाडेपट्टाधारकांना दिलासा मिळणार असून, भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणामुळे सरकारच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.