राळेगणसिद्धी - ‘‘लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीबाबत पंतप्रधान कार्यालयातून पत्र आले असून, या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षे सर्वच पक्षांच्या सत्ताधाऱ्यांनी जनतेला फसविले. कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे मी निर्णायक आंदोलनाचा इशारा दिला होता, तसेच जनतेचा रेटा, यामुळे हे सरकार आता राजी झाले,’’ अशी माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

ते म्हणाले, ‘‘लोकपाल कायद्याच्या कक्षेत पंतप्रधानांपासून खासदार, मुख्यमंत्री, आमदार, सरकारी कर्मचारी व स्वायत्त संस्था, सहकारी संस्थेचे कर्मचारी येतात. सातत्याने आंदोलने केल्याने सरकार त्याच्या अंमलबजावणीस तयार झाले. भाजपने निवडणूक काळात लोकपाल-लोकायुक्तच्या अंमलबजावणीचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र सत्तेवर आल्यानंतर चार वर्षांत काहीच केले नाही. आता निवडणुका जवळ आल्याने, तसेच मी आंदोलन जाहीर केल्याने व जनतेचा रेटा, यामुळे हे सरकार तयार झाले. इतके दिवस विरोधी पक्षनेता नसल्याचे कारण पुढे करून या सरकारने चालढकल केली होती.’’

‘‘लोकपाल हा स्वायत्त आहे. ती एक व्यक्ती नसून, पाच लोकांची समिती आहे. जनतेला व राजकीय नेत्यांनाही त्याची माहिती नाही. समितीत पंतप्रधान, विधानसभेचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते व एक विशेष न्यायविधी तज्ज्ञ, असे पाच सदस्य असतील. ही समिती आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करून त्यावर एकत्रित निर्णय देणार आहे. ’’ असे हजारे म्हणाले.

लोकपाल कायद्यान्वये थेट पंतप्रधानांचीही तक्रार करता येईल. माहिती अधिकारापेक्षा अधिक सक्षम कायदा निवडणुकीपूर्वी अस्तित्वात येणार असून, लवकरच त्याची केंद्र व राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे. देशात संविधान सर्वोच्च राहील, त्याखालोखाल लोकपाल असेल.
- अण्णा हजारे, समाजसेवक