देशाच्या लोकसंख्येच्या निम्म्याने असलेल्या महिलांना ३३ आणि ४१ उमेदवारीची घोषणा अनुक्रमे बिजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेसने केली आहे. ते पाहता, इतिहासात डोकावल्यावर महिलांच्या संख्येच्या मानाने त्यांचा सत्तेतला टक्का फारसा वाढलाच नाही, असे निदर्शनाला येते.

‘‘असं कोणतंही घर, समाज, राज्य किंवा देश नसेल, जो महिलांच्या सशक्‍तीकरणाशिवाय पुढे जाऊ शकेल,’’ असे विधान बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा नवीन पटनाईक यांनी ओडिशा विधानसभेत केले होते. मुख्यमंत्री पटनाईक यांनी गेल्या वर्षी विधान सभेत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये ३३ टक्‍के आरक्षण असावे, असा ठराव एकमताने मंजूर केला. ओडिशाच्या विधानसभेत महिला प्रतिनिधींची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी, म्हणजेच ९ टक्‍के आहे. या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना मुख्यमंत्री पटनाईक यांनी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारीमध्ये ३३ टक्‍के महिलांना वाटा देणार आहे, अशी घोषणा केली आहे. त्यापाठोपाठ तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चार पावलं पुढे जात, ४१ टक्‍के महिलांना उमेदवारी देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर पुन्हा महिलांच्या राजकारणातील प्रतिनिधित्वाविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. 

महिला मतदारांची संख्या देशात ४३.१३ कोटी आहे. महाराष्ट्रात ४ कोटी १६ लाख २५ हजार ८१९ महिला मतदार आहेत. तुलनेने महिला खासदारांचे देशातले प्रमाण, २०१४ च्या लोकसभेतील निकालानुसार १४ टक्‍के आहे.

देशात महिला मतदारांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढते, त्या प्रमाणात महिलांचे प्रतिनिधित्व लोकसभेत वाढताना दिसत नाही. २०१४ च्या मावळत्या लोकसभेत, ६६ महिला खासदार आहेत. लोकसभेतील ५२४ जागांपैकी केवळ १२.६ एवढेच हे अत्यल्प प्रमाण आहे. १९५२ पासून २०१४ पर्यंत महिला मतदारांचे प्रमाण जवळपास निम्मे, म्हणजेच ४८.५ टक्‍के इतके वाढले असले तरी महिला खासदारांचे प्रमाण मागच्या सहा दशकांत ८ टक्‍क्‍यांवरून केवळ १२.६ टक्‍के एवढेच वाढले आहे. १९५२ मध्ये ८० लाख लोकसंख्येच्या मागे एक महिला खासदार होती, आता तेच प्रमाण ९० लाखांमागे एक महिला खासदार असे नगण्य आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात ६६० महिला उमेदवार होत्या, त्यापैकी ६६ महिलाच निवडून आल्या. महिलांचे निवडून येण्याचे प्रमाण १० टक्‍केच आहे. 

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीदेखील यंदा ३३ टक्‍के महिला उमेदवारांना संधी देणार, असे म्हटले आहे. प्रिया दत्त यांचे नाव काँग्रेसने जाहीर केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणे सुप्रिया सुळेंना आणि शिवसेनेने भावना गवळींना पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. त्याशिवाय, प्रीतम मुंडे, रक्षा खडसे, हीना गावित या विद्यमान खासदारांना भाजपने पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. खासदार पूनम महाजनांची उमेदवारी निश्‍चित मानली जात आहे. तसेच, या वेळी नवीन चेहरेदेखील रिंगणात असण्याची शक्‍यता आहे.

यामध्ये आमदार अमिता चव्हाण या काँग्रेसतर्फे नांदेडमधून लोकसभेवर निवडून जाण्यास उत्सुक आहेत. त्याशिवाय दक्षिण मध्य मुंबईतून वर्षा गायकवाड यांचेही नाव चर्चेत आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या प्रभा राव यांच्या कन्या चारुलता टोकस, उस्मानाबादमधून राणा जगजितसिंह यांच्या पत्नी अर्चना पाटीलदेखील राष्ट्रवादीकडून उत्सुक आहेत. अमरावतीमधून नवनीत राणा या राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने निवडणूक लढवू शकतात. दोन- तीन नवीन चेहरे वगळता महिला उमदेवाराला तिकीट मिळावे, यासाठी फारसे प्रयत्नही होत नाहीत.

महाराष्ट्रातूनही प्रतिनिधित्व अल्प
या पार्श्‍वभूमीवर महिला खासदार आणि आमदारांची संख्या तर पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला शोभणारे निश्‍चितच नाही. महिलांचे लोकसभेत असणाऱ्या सरासरी १२ टक्‍के प्रमाणापेक्षाही हे प्रमाण कमी आहे.

विधानसभेत हे प्रमाण ७ टक्‍के आहे, तर लोकसभेत जेमतेम साडेनऊ टक्‍के आहे. २०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभेत महिलांची संख्या २० आहे. राज्यात ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी केवळ ६ महिला खासदार लोकसभेवर निवडून गेल्या आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला उमेदवार फारशा रिंगणातही नव्हत्या. उत्तर मध्य मुंबईत भाजपच्या पूनम महाजन विरुद्ध प्रिया दत्त आणि अमरावतीमध्ये शिवसेनेचे आनंद अडसूळ यांच्या विरुद्ध नवनीत राणा कौर यांच्यातील लढत वगळता पराभूत महिला उमेदवारांची नोंदही घेण्याइतका वाव नाही.