विविध महामंडळांसाठी ७३६ कोटींचे अनुदान
मुंबई - लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विविध महामंडळांसाठी तब्बल ७३६ कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. यातून विविध जातींसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले.

लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्‍के आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यानंतर अन्य जातींसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याच धरतीवर आता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्या.) मार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास २५० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती विकास महामंडळासाठी ३०० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षांमध्ये उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. या सहाय्यक अनुदानातून विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. यात मागासवर्गीय तरुण उद्योजकांसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेमार्फत १० लाखांपर्यंत कर्ज आणि गट कर्ज परतावा योजनेंतर्गत १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या दोन्ही योजनेसाठी प्रत्येकी ५० कोटी असे १०० कोटी रुपये अनुदान पुढील तीन वर्षांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्ग वित्त व विकास महामंडळ (मर्या.) च्या भागभांडवलामधून देण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा २५ हजारांवरून १ लाखपर्यंत करण्यात आली आहे. नियमित हप्ता भरणाऱ्यास ही बिनव्याजी कर्ज योजना असणार आहे. थकित हप्त्यासाठी ४ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.

याचबरोबर इतर मागास वर्ग व इतर समाजातील बारा बलुतेदारांच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी १०० कोटी रुपयांच्या अनुदानातून विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. वडार, पारधी व रामोशी या अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्या.) ची उपकंपनी असणाऱ्या शामराव पेजे आर्थिक विकास उपकंपनीमार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

ओबीसी गुणवंतांचा सत्कार
ओबीसी प्रवर्गातील मुलामुलींसाठी गुणवंत पुरस्कार देण्यात येत नव्हता. राज्यातील व विभागातील १० वी  व १२ वीमध्ये प्रथम येणाऱ्या मुलांमुलींना हा पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ५० लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.

वसतिगृह
विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींची शैक्षणिक गरज लक्षात घेता मागणीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतीगृह सुरू करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी राज्याचा आवश्‍यक असणारा ५१ कोटी रुपये देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
ओबीसी प्रवर्गातील इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थिनींना ६० रुपये प्रति महिना तर इयत्ता ८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थिनींना १०० रुपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून एकुण १० महिन्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ही योजना केवळ विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील मुलींसाठी लागू होती. आता ती इमाव प्रवर्गातील मुलींसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी वार्षिक १८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.