मुंबई - सत्तारूढ भाजपच्या मागे लागलेली गैरव्यवहारांची साडेसाती अद्याप कायम असल्याचे दिसते. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जमीन खरेदी प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध विधानसभा निवडणूक लढविलेले दिगंबर पाटील यांनी थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्यामुळे स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कात्रीत सापडले आहेत. भाजपच्या तेरा कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी दहा जणांवर विविध आरोप असल्याची विश्‍वसनीय माहिती सूत्रांनी दिली. रोज होणाऱ्या आरोपांमुळे व्यथित झालेले फडणवीस पक्षश्रेष्ठींपुढे कैफियत मांडणार असल्याचे कळते. 

मंत्र्यांकडूनच सरकारची प्रतिमा मलिन 

सत्तारूढ भाजपच्या मंत्र्यांकडूनच सरकारची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे वास्तव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वीकारावे लागत आहे. रोज नवीन मंत्र्यांवरील आरोपांमुळे फडणवीस कमालीचे व्यथित झाले असून, ते पक्षश्रेष्ठींकडे याबाबत कैफियत मांडणार आहेत. विशेष म्हणजे, सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्यांवर आतापर्यंत कोणतेही आरोप झाले नाहीत. विविध आरोपांपासून शिवसेनेचे मंत्री चार हात दूर असल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या तब्बल दहा मंत्र्यांवर गैरव्यवहारांचे विविध आरोप झाले आहेत. 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे पहिल्यांदा सरकार स्थापन झाले. शपथविधी झाल्यानंतर काही दिवसांनंतर शिवसेनेचा सत्तेत समावेश झाला. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर गेल्या 17-18 महिन्यांत भाजपच्या मंत्र्यांवर विविध प्रकारचे आरोप झाले. त्यामध्ये पक्षाचे सर्वांत ज्येष्ठ, अनुभवी आणि तब्बल 11 खात्यांचा कारभार सांभाळणारे एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. मंत्र्यांवरील आरोपांमुळे बेजार झालेल्या मंत्र्यांची पाठराखण करताना फडणवीस यांची दमछाक झाली आहे. रोज नवीन मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यहाराचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे. 

शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर आरोपांचे गालबोट नाही 

शिवसेनेचे पाच कॅबिनेट आणि पाच राज्यमंत्री आहेत. मात्र, आतापर्यंत एकाही मंत्र्यांवर वाद अथवा आरोप झाले नाहीत. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या खात्यात औषध खरेदी गैरव्यवहार झाला होता. मात्र, त्यातील दोषी अधिकाऱ्यांना सावंत यांनी निलंबित केले आहे. 

महाजनांची जमीन भाजपला खचवणार? 

तक्रारदाराची निवडणूक आयोगाकडे धाव 

जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी निवडणुकीच्या शपथपत्रात मालमत्तेची माहिती लपवल्याने त्यांच्या विरोधात आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारदार दिगंबर पाटील यांनी ही तक्रार दाखल केली असून, निवडणूक आयोगाच्या कायद्याप्रमाणे महाजन यांनी मोठा गुन्हा केलेला आहे. शपथपत्रात त्यांनी मालमत्तेची संपूर्ण माहिती प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक असतानाही महाजन यांनी या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे, त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी दिगंबर पाटील यांनी आयोगाकडे केली आहे. 

पाटील यांनी महाजन यांच्या विरोधात जामनेर विधानसभा मतदारसंघातून 2014 मध्ये निवडणूक लढविली होती. महाजन यांनी त्यांच्या शपथपत्रात मानपूर (ता. भुसावळ) येथील गट नंबर 121 मध्ये 2 हेक्‍टर 8 आर क्षेत्रफळ असलेल्या मालकी हक्‍काच्या जमिनीचा उल्लेख केलेला नव्हता. शपथपत्रात चल-अचल संपत्तीचा संपूर्ण तपशील देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे महाजन यांनी ही मालकी हक्‍काची जमीन दडवल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची कार्यवाही करावी. तसेच कलम 125 प्रमाणे योग्य त्या पोलिस ठाण्यामधे फिर्याद देऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी दिगंबर पाटील यांनी या तक्रार अर्जात केली आहे. 

महाजन यांनी जमिनीबाबतची माहिती निवडणूक आयोगासमोर लपवली आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन महार वतनाची आहे. त्या वेळी महार वतन जमीन विक्री बाबतचा नवा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्या वेळी ती जमीन जबरदस्तीने हडप करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या जमिनीची खरेदीच बेकायदा असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळेच महाजन यांनी ही माहिती लपवून ठेवली. या जमिनीची माहिती देण्याचे चुकून राहिले, असे महाजन सांगत आहेत. असे असेल तर त्यांच्या जमिनीभोवती कंपाउंड कसे, त्या जागेत बागा कशा, त्या जमिनीवर सरकारी खर्चाने रस्ता कसा झाला, असे प्रश्नही मलिक यांनी उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार महाजन यांची निवड रद्द होऊ शकते, असा दावा मलिक यांनी या वेळी केला.