मुंबई : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात पुराने थैमान घातले असून, अनेकजण पाण्यात अडकले आहेत. नागरिक घराच्या छतावर मदतीसाठी जीव मुठीत धरून बसले असून, सरकारने अजब 'जीआर' काढला असून, पुरग्रस्तांची थट्टा केली आहे.

राज्य सरकारडून पुरग्रस्तांना मदतीचा हात देण्यात आला आहे. मात्र, ही मदत करताना पूरग्रस्तांची एकप्रकारे थट्टाच केली आहे. दोन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस क्षेत्र पाण्यात बुडाले असेल तरच मोफत अन्नधान्य (10 किलो गहू आणि 10 किलो तांदूळ) दिले जाणार आहे. राज्य सरकारकडून तसा जीआरच काढण्यात आला आहे. सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने 7 ऑगस्ट रोजी हा जीआर काढला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण 239 गावांमधून 23 हजार 889 कुटुंबातील 1 लाख 11 हजार 365 व्यक्तींचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यालाही पुराचा मोठा फटका बसला आहे. अनेकजण मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. अद्यापही काही ठिकाणी मदही पोहोचलेली नाही. गेल्या पाच दिवसांपासून पुरात अडकलेल्या हजारो पुरग्रस्तांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने अटी घातल्याचे समोर आले आहे. एखादा परिसर दोन दिवसांहून अधिक काळ पाण्याखाली असेल तरच तेथील नागरिकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल, असा 'जीआर' सरकारने काढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने 7 ऑगस्ट रोजी एक शासन निर्णय काढला आहे. त्यात पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी दहा किलो तांदूळ व दहा किलो गहू मोफत देण्यात येणार आहे, असे नमूद केले आहे. मात्र, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अजब निकष लावला आहे. 'अतिवृष्टी वा पुरामुळे आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवून दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखादे क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे नवा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.