औरंगाबाद: सरकारी दवाखान्यातील ५० टक्के रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करणार असल्याचे सोमवारी (ता. १४) सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात निवेदन करण्यात आले. खासदार इम्तियाज जलील यांनी जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदे आणि वैद्यकीय सोयी सुविधांचा अभाव यासंदर्भात खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने ७ जूनरोजी शासनाला औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त असलेल्या पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरु करून ६ ते ८ आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासंदर्भात शासनातर्फे वरील प्रमाणे निवेदन करण्यात आले.

तसेच वर्ग १ आणि वर्ग २ ची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरली जातात, असे निदर्शनास आणून दिले असता खंडपीठाने लोकसेवा आयोगाला प्रतिवादी करण्याची परवानगी आज दिली. या जनहित याचिकेवर बुधवारी कोविड आणि इतर अनुषंगिक विषयावरील सुनावणीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष खंडपीठात होणार आहे.

आज खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिवाणी अर्ज दाखल करून औरंगाबाद महापालिकेला प्रतिवादी करण्याची परवानगी मागितली. त्यावर खंडपीठाने महापालिकेला प्रतिवादी करण्याची परवानगी दिली आहे. आजच्या सुनावणीवेळी खासदार इम्तियाज यांनी व्यक्तिशः बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.