मुंबई : वेतनवाढीसाठी गेल्या चार दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर आज (शनिवार) सकाळपासून मागे घेण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर असून, त्यांनी तत्काळ कामावर रुजू व्हावे, असे आदेश दिले आहे. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी समिती नेमण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. 

सरकारने संपावर तोडगा काढण्यासाठी अद्याप समिती का नेमली नाही? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावर सरकारने तत्काळ चार सदस्यीय समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यास सांगितले. त्यानंतर शुक्रवारी मध्यरात्री एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कोअर समितीच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चार दिवसांनंतर संप मागे घेण्यात आल्याने आज भाऊबीजेच्या दिवशी राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
  
सार्वजनिक सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नागरिकांना वेठीस धरून संप करता येणार नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांना खडसावले आहे. राज्य शासनाने सोमवारपर्यंत पाच सदस्यीय उच्चाधिकार समिती नेमावी. या समितीने पगारवाढीवर चर्चा करून 15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा तसेच डिसेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल द्यावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. वेतनवाढीच्या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवार रात्रीपासून सुरू झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चार दिवस सुरूच होता. एसटी व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये वारंवार चर्चेच्या फेऱ्या झाल्यानंतरही तोडगा निघू न शकल्याने राज्यभरात कोठेही एसटी धावू शकली नव्हती. परिणामी ऐन भाऊबीजेच्या तोंडावर प्रवाशांचे प्रचंड हाल होणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेर संप मिटल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. 

सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह इतर अनेक मागण्यांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या विविध कर्मचारी संघटनांनी "कामबंद' आंदोलन सुरू केले होते. त्याला राज्यभरातून जोरदार प्रतिसाद मिळाला. राज्यभरातील एसटीचे एक लाखावर कर्मचारी त्यात सहभागी झाले होते. त्यामुळे सुमारे 17 हजार बसेस जागेवरच उभ्या होत्या. कर्मचारी संपामुळे एसटीच्या राज्यभरातील 272 बस आगार आणि 36 विभागीय कार्यालयांमध्ये सामसूम होते. यापूर्वी 1972 साली एसटी कर्मचाऱ्यांनी 12 दिवस संप केला होता. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्यासंदर्भात वारंवार विनंती केली होती. गेल्या जुलै महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी किमान वर्ष लागेल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, कर्मचारी वेतन वाढीवर ठाम होते. 

अनेक ठिकाणी आंदोलने 
राज्यात ठिकठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने सुरू ठेवली. काही ठिकाणी सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का... या गाण्याच्या धर्तीवर गाणे गात निषेध व्यक्त करण्यात आला होता.