मुंबई - बॅंकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी बजावलेल्या नोटिसांची गंभीर दखल घेत बॅंकांचे वागणे असेच असंवेदनशील राहणार असेल तर राज्य सरकार त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायलाही मागे पुढे पाहणार नाही, असा गर्भित इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिला. 

राज्य सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल सत्ताधारी मंडळींनी सरकारच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. त्याआधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार सुनील तटकरे यांनी बॅंकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी फौजदारी नोटिसा बजावल्याचा मुद्दा सभागृहात मांडला होता. त्यावर बोलताना ""राष्ट्रीयकृत आणि व्यापारी बॅंका जबाबदारीचे, सामाजिक भान ठेवत नाहीत, असा अनुभव आहे. या बॅंकांचे वागणे अतिशय असंवेदनशील आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा कर्जवाटपाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने वारंवार सांगूनही बॅंकांनी कर्जवाटप केले नाही. त्यामुळे बॅंकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. त्या वेळी केंद्र सरकारच्या बॅंकिंग विभागाने तसे न करण्यासाठी राज्य सरकारला विनंती केली. त्यामुळे राज्य सरकारने केवळ एक गुन्हा नोंदवला. मात्र, बॅंकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी बजावलेल्या नोटिसांची गंभीर दखल घेत यापुढेही बॅंका अशाच वागणार असतील तर त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करायलाही सरकार मागे-पुढे पाहणार नाही,'' असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला. 

कर्जमाफीसाठी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला फायदा होणार आहे, परंतु पती आणि पत्नी दोघे खातेदार असतील तर एकावर अन्याय होणार आहे. दुसरीकडे लष्करात सेवा करत असलेल्या जवानांच्या कुटुंबालाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली, त्यांच्या मागणीवर विधिमंडळाच्या समितीत कुटुंब व्याख्याबाबत विचारविनिमय करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज उचलून गंगाखेड कारखान्यात निधी वापरला गेला. अशा उचापती लोकांना योजनेपासून दूर ठेवण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी या वेळी नमूद केले.