मुंबई - साहसी खेळांमध्ये दहीहंडीचा समावेश करण्याची घोषणा करणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात मात्र साहसी खेळांबाबत धोरण निश्‍चित करण्याबाबत चालढकल करत आहे. क्रीडा विभाग आणि पर्यटन विभागातील मतभिन्नतेमुळे राज्याचे साहसी खेळांविषयीचे धोरण रखडल्याचे उघड झाले आहे. तीन महिन्यांत धोरण निश्‍चित करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

पर्यटनवाढीस लागावे या भूमिकेतून पर्यटनस्थळांवर साहसी खेळांसाठी सुविधा देण्याच्या घोषणा राज्य सरकार वेळोवेळी करते. कोकणपासून कोल्हापूर, नागपूर आणि अनेक ग्रामीण भागांमध्ये पर्यटकांचा ओघ वाढत असल्यामुळे ट्रेकिंग, गिर्यारोहण, स्नो-बोर्डिंग, सागरी खेळ, घोडेस्वारी, पॅराग्लायडिंग आदी साहसी आणि धाडसी खेळांमुळे पर्यटकांची संख्या वाढेल, असे सरकार म्हणत आहे. प्रत्यक्षात अशा खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काहीही करताना दिसत नाही. साहसी खेळ खेळताना पर्यटक सुरक्षित राहावेत यासाठी सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गिर्यारोहक वसंत लिमये यांनी केली आहे. गिर्यारोहण आणि अन्य प्रकारच्या काही साहसी खेळांमध्ये सुरक्षेचे उपाय न योजल्यामुळे दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने याबाबत नियोजनात्मक धोरण तयार करावे, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनी होणार आहे. 

नागरिकांची सुरक्षितता हे राज्य सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे; मात्र त्याचबरोबर साहसी खेळांना प्रोत्साहन देणे आणि साहसी खेळांच्या आयोजकांना निराश न करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारने घ्यायला हवी, त्यानुसार साहसी खेळांचे धोरण सरकारने निश्‍चित करावे, असे न्या. नरेश पाटील आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. 

तज्ज्ञच मिळत नसल्याचा दावा 
राज्य सरकारने साहसी खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हावार क्रीडा समित्या नेमाव्यात, या समित्यांवर तज्ज्ञ व्यक्ती प्रमुख असावी, साहसी खेळांसाठी धोरण निश्‍चित करावे आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश न्यायालयाने गतवर्षी दिले होते; मात्र अद्याप अशा प्रकारची जिल्हावार तज्ज्ञ समिती सरकारने नेमलेली नाही. साहसी खेळांतील तज्ज्ञ मिळत नसल्याने समिती नेमता आली नाही, असा दावा नुकताच सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.