मुंबई - राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी राबवण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन धोरणानुसार संबंधित संस्थांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसीआर) सुसंगत सुधारणा करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यानुसार तारांकित हॉटेल व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. 

पर्यटन धोरणानुसार गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि विकासदर वाढवण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पर्यटन घटकांचे मेगा प्रोजेक्‍ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्‍ट आणि लार्ज टुरिझम युनिट असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांना आर्थिक सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. पर्यटन धोरण आणि त्याअंतर्गत देण्यात आलेल्या सवलतींनुसार राज्यातील महापालिका, नगरपालिका; तसेच प्रादेशिक योजनांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार मंगळवारी निर्णय घेण्यात आला. 

विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त तारांकित हॉटेल उभारणीसाठी अधिमूल्य (प्रीमिअम) आकारून रस्त्याच्या रुंदीनुसार वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याची तरतूद आहे. मंगळवारच्या निर्णयानुसार, रहिवासी विभागात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक क्षेत्रापैकी प्रथमत: अधिमूल्य आकारणीचा 75 टक्के मंजूर चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून झाल्यानंतर 25 टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक हा विकास हक्क हस्तांतरणाच्या (टीडीआर) स्वरूपात वापरण्यास जमीन मालक किंवा विकसकांना मुभा देण्यात येणार आहे. 

किमान भूखंडांची अट रद्द 
यापूर्वी मुंबईत तारांकित हॉटेल उभारणीसाठी किमान भूखंड क्षेत्राची अट विकास नियंत्रण नियमावलीत होती. आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. यामध्ये बृहन्मुंबई क्षेत्रासाठी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिक दोन अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अशा एकूण तीन चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेतील तारांकित हॉटेलच्या प्रस्तावास भूखंड क्षेत्राची किमान अट लागू राहणार नाही. राज्यातील उर्वरित शहरांसाठी ही मर्यादा मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिक अतिरिक्त चटई क्षेत्रासह एकूण दोन चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपर्यंत लागू राहणार नाही. 

पर्यटनपूरक उपक्रमांनाही चालना 
तारांकित हॉटेलांच्या उभारणीस चालना देण्याच्या हेतूने रस्त्याची किमान रुंदी, रुंद पॅसेजच्या तरतुदींसाठी मूळ चटई क्षेत्रात वाढ इत्यादी सुधारणा करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. दोन हेक्‍टरपेक्षा मोठ्या क्षेत्राचा विकास करताना यापूर्वी पाच टक्के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र ठेवण्याची तरतूद आता वगळण्यात येईल. हॉटेलच्या एकूण क्षेत्रांपैकी 20 टक्के क्षेत्र सरकारने ठरवलेल्या दराने अधिमूल्य आकारणी करून पर्यटनपूरक उपक्रमांसाठी वापरण्याची तरतूद नियमावलीत समाविष्ट करणे, वाहनतळ निकषांची पुनर्रचना करण्यासाठी समिती इत्यादी बाबींना मंजुरी देण्यात आली आहे. 
मेगा आणि अल्ट्रा मेगा पर्यटन प्रकल्पांमध्ये तारांकित हॉटेल बांधताना एकूण क्षेत्रांच्या 20 टक्के क्षेत्र अधिमूल्य आकारून पर्यटनपूरक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तारांकित हॉटेलांना देण्यात येणाऱ्या सवलती आता मेगा आणि अल्ट्रा मेगा पर्यटन घटकांना लागू करण्यात येणार आहेत.