मुंबई - इतर मागासवर्गाला शैक्षणिक व आर्थिक योजनांच्या लाभासाठी असलेली उन्नत व प्रगत गटातील (क्रिमीलेयर) आठ लाख रुपयांची मर्यादा आता मराठा समाजालाही लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

उन्नत व प्रगत आरक्षणासह इतर आर्थिक व सामाजिक मागण्यांवर मराठा समाजाने क्रांती मोर्चे काढूनही फारसा फायदा झाला नसल्याने आता पुन्हा 19 फेब्रुवारीला शिवजयंतीनिमित्त आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यापूर्वीच मंत्रिमंडळ उपसमितीने "क्रिमीलेयर'ची "ओबीसी'साठीची आठ लाखांची सवलत "ईबीसी'लाही लागू केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणातील सवलती मिळवण्याकरिता मोठा फायदा होणार आहे. 

या महत्त्वाच्या निर्णयासह प्लेसमेंट नसलेल्या व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शुल्क सवलत लागू केली जाणार आहे. मराठा समाजातील मुलांना उद्योगासाठी दहा लाखांचे कर्ज दिले जाणार असून यासाठी वर्षाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. या कर्जाचे संपूर्ण व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना 605 अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क सवलत दिली जाते. मात्र, पूर्वी विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्क भरावे लागायचे. यापुढे केवळ 50 टक्के शुल्क भरावे लागेल. उर्वरित शुल्क सरकार थेट संबंधित महाविद्यालयांना देणार आहे. तसेच, मराठा विद्यार्थ्यांना 24 कौशल्यविकासचे अभ्यासक्रम मोफत शिकवले जाणार आहेत. 

मुंबईत गेल्या वर्षी नऊ ऑगस्टला भव्य मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही मराठा समाजाच्या पदरात काहीच पडले नसल्याची भावना आहे. त्यामुळे 19 फेब्रुवारीला आंदोलनाचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाने पनवेल येथील बैठकीत घेतला. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने मंगळवारी ही बैठक घेत निर्णय जाहीर केला.