मुंबई -  सरकारने कर्जमाफीसाठी काही अटी-शर्ती लागू केल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार नाही. या शेतकऱ्यांचा असंतोष एकदम उफाळून येऊ नये यासाठी सरकारने कर्जमाफीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडून वेळ मारून नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप सुकाणू समितीचे निमंत्रक डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. 

शेतकरी कर्जमाफीचे वितरण तुकड्या-तुकड्याने केल्याने या योजनेचे चित्र स्पष्ट होऊ नये, असाच सरकारच्या रणनीतीचा भाग आहे, अशी टीका समितीने केली आहे. राज्य सरकारने काही शेतकऱ्यांच्या खात्यांत कर्जमाफीची रक्कम जमा करून कर्जमाफी देण्यास सुरुवात केल्याबद्दल सुकाणू समितीने समाधान व्यक्त केले आहे. 

कर्जमाफीच्या अटी-शर्ती, किचकट प्रक्रिया व आधार कार्डसारखी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने राज्यभरातील फक्त 55 लाख शेतकरी अर्ज करू शकले आहेत. 43 लाख शेतकरी या किचकट प्रक्रियेमुळे अर्ज करू शकले नाहीत. अर्ज दाखल केलेल्यांपैकी अनेक शेतकरी दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेले आहेत. दीड लाखाहून अधिक असलेली ही रक्कम स्वत: एकरकमी भरल्याशिवाय या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. शेतीत होत असलेला तोटा पाहता शेतकऱ्यांना एकरकमी लाखो रुपये बॅंकांमध्ये भरून कर्जफेड करणे शक्‍य नाही. परिणामी अर्ज केलेल्या 55 लाखांपैकी अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. अपात्र ठरलेल्या लाखो शेतकऱ्यांचा असंतोष एकदम उफाळून येऊ नये यासाठी सरकारने कर्जमाफीचे अनेक छोटे-छोटे टप्पे करत शेतकऱ्यांची एकजूट होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारच्या या रणनीतीबद्दल सुकाणू समितीने नाराजी व्यक्‍त केली आहे. 

सुकाणू समितीच्या मागण्या 
राज्यातील एकूण किती शेतकऱ्यांना एकूण किती रकमेची कर्जमाफी मिळणार, हे जाहीर करण्याची मागणी सुकाणू समितीने केली आहे. सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी. शेतमालाला रास्त भावाची हमी द्यावी व स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या सुकाणू समितीने केल्या आहेत.