पुणे - गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या साडेतेरा लाख असून, आतापर्यंत फक्त ५० हजार शेतकऱ्यांच्याच शेताची पाहणी जिल्हास्तरीय समित्यांना करता आलेली आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी केव्हा करायची तसेच भरपाई मिळवून देण्यासाठी कायदेशीररीत्या सुरू झालेली महासुनावणी केव्हा संपणार, या प्रश्नाने कृषी खात्याला हैराण केले आहे.

बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने सरसकट मदत करण्याचे धोरण ठेवण्याची गरज होती. नैसर्गिक आपत्ती समजून तत्काळ कमी-जास्त मदत जाहीर करून या विषयावर पदडा टाकण्याची आवश्यकता होती. मात्र, शासनाने कायदेशीर बाबींचा अवलंब केल्यामुळे कृषी खात्याचे कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. साडेतेरा लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत फक्त ५० हजार शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी झाली आहे. उर्वरित १३ लाख शेतकऱ्यांकडे कधी जायचे आणि केव्हा सुनावणी पूर्ण करायची, असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे, असे मराठवाड्यातील कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ मधील कलम १२ (७) नुसार जिल्हास्तरीय समित्या भरपाई अहवाल तयार करीत आहेत. त्यासाठी प्रत्यक्ष शेतपाहणी बंधनकारक आहे. यासाठी पाहणी समितीचे अध्यक्षपद संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहे. झेडपीचा कृषी विकास अधिकारी, विद्यापीठाचा कापूस शास्त्रज्ञ आणि संबंधित तालुक्याचा तालुका कृषी अधिकारी या समितीचा सदस्य असून जिल्हा गुण नियंत्रण निरीक्षक सदस्य सचिव आहेत.

जिल्हास्तरीय समित्यांच्या पाहणीची सद्यःस्थिती
विभाग    तक्रारदार शेतकऱ्यांची संख्या    समितीने पाहणी 
        केलेल्या तक्रारी
नाशिक    सव्वातीन लाख     चार हजार
पुणे     एक लाख     ५५
औरंगाबाद    सव्वाचार लाख    १७ हजार
लातूर     अडीच लाख    १७ हजार ५००
अमरावती    अडीच लाख     साडेसात हजार
नागपूर     ६१ हजार     साडेतीन हजार