| नाशिक ः स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती तर कर्जमाफीची आवश्‍यकता भासली नसती. पण सरकार त्याबद्दल गंभीर नसल्याने कर्जमाफी व हमीभाव या दोन मागण्यांवर आता आक्रमक आंदोलनाखेरीज पर्याय उरलेला नाही, यावर शेतकरी समन्वय समितीमधील नेते ठाम आहेत. आम्ही चळवळीतील कार्यकर्ते असल्याने सरकारसाठी चर्चेची दारे खुली राहतील, असेही नेत्यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमध्ये उद्या (ता. 8) शेतकरी समन्वय समितीची बैठक होत आहे. त्यास राज्यातील सर्व शेतकरी नेते येणार असल्याने पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. नारायणगावमधील सभेसाठी खासदार राजू शेट्टी पोचले असताना, त्यांच्याशी भ्रमणदूरध्वनीवरून संपर्क साधण्यात आला. ते म्हणाले, की शेतकरी समन्वय समितीला सरकारने चर्चेचे रीतसर निमंत्रण द्यायला हवे. चर्चेसाठी केव्हाही तयार आहोत, पण त्यास सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशव्यापी स्वरूप दिले जाईल. मध्य प्रदेशात झालेल्या गोळीबाराच्या ठिकाणी आपण जाणार आहोत. शेतकऱ्यांनी स्वतःचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःचे नुकसान किती दिवस करायचे, हा खरा प्रश्‍न असल्याचे सांगून रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकाकी पडल्याचे राज्याने पाहिले. आता जेलभरो, रेल रोको, रास्ता रोको अशा आंदोलनांवर विचार करावा लागणार आहे. मंत्री चर्चा करायचे म्हणतात, पण चर्चेचे गुऱ्हाळ किती दिवस सुरू ठेवायचे, हे सरकारने निश्‍चित करावे. विधिमंडळात सरकारने कर्जमाफीच्या विषयावर चर्चा केली. ती निरर्थक ठरल्याने रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतःचे कोट्यवधींचे नुकसान करून घेतले आहे. त्यातूनही सरकारला जाग येणार नसल्यास आक्रमक आंदोलनाची भूमिका स्वीकारावी लागेल. नाशिकमधील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होईल, असे आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितले. | 