मुंबई -शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला नव्याने कर्ज घ्यावे लागणार असून, 20 हजार कोटींच्या कर्जासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला परवानगी दिल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. कर्जमाफीसाठी कर्ज घेतल्यानंतर राज्य सरकारच्या डोक्‍यावर 4 लाख 78 हजार 44 कोटींचा बोजा चढणार आहे. 

राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांची 34 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यासाठी नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने 19 हजार 500 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. मात्र, यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसे नसल्याने यासाठी नव्याने कर्ज घेण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. राज्याच्या एकूण साधनसंपत्तीच्या जोरावर केंद्र सरकारने 2017-18 या वर्षासाठी 45 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी राज्याला याआधीच परवानगी दिली आहे. या 45 हजार कोटींच्या कर्जातून सध्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि प्रशासकीय खर्च भागविण्याची कसरत राज्य सरकारला करावी लागत आहे. त्यातच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा नवा बोजा पडल्याने सरकारला पुन्हा 20 हजार कोटींच्या कर्जासाठी केंद्राची नव्याने परवानगी घ्यावी लागली. या संदर्भातील पत्र अर्थविभागाने 20 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला पाठवले होते. या पत्रावर केंद्राने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने कर्जमाफीसाठी 20 हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सध्या 4 लाख 13 हजार 44 कोटींचा बोजा आहे. या कर्जावरील व्याजावर राज्य सरकारला प्रतिवर्षी 31 हजार 27 कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. या कर्जात आता सुरवातीचे 45 हजार आणि कर्जमाफीसाठीच्या 20 हजार कोटींची भर पडली आहे. म्हणजेच सरकारच्या डोक्‍यावर यंदा 4 लाख 78 हजार 44 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचे अर्थ विभागातील सूत्राने सांगितले.