मुंबई - आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही आता रोख स्वरूपात अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संबंधित रक्‍कम थेट विद्यार्थ्याच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. 

राज्यातील उपलब्ध वसतिगृहांची संख्या आणि वाढत्या विद्यार्थीसंख्येच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना थेट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. याच धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागानेदेखील असाच निर्णय घेतला आहे. मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी राज्यात 441 शासकीय वसतिगृहे असून त्यापैकी मुलांची 234; तर मुलींसाठी 207 कार्यरत आहेत. यापैकी 224 वसतिगृहे शासकीय इमारतीत असून 217 भाड्याच्या इमारतीत आहेत. यात सध्या 41 हजार 480 विद्यार्थी वास्तव्यास आहेत. 

राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेली महाविद्यालयांची आणि विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश देणे शक्‍य होत नाही. तसेच या विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षण घेण्यात अडचणी निर्माण होतात. तसेच जागेची कमतरता आणि नवीन वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता पात्र विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी 10 वी 12 वीच्या परीक्षेत किमान 60 टक्‍के गुण मिळविले आहेत, असे विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अशा विद्यार्थ्यांना भोजन आणि निवास भत्ता तसेच अन्य शैक्षणिक सुविधांसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बॅंक खात्यात ही रक्‍कम जमा करण्यात येणार आहे. 

विद्यार्थ्यांना देय असलेले वार्षिक अनुदान खालील प्रमाणे ः रक्‍कम रुपयांमध्ये 
खर्चाची बाब मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर महसुली विभागीय शहरे किंवा क वर्ग महापालिका जिल्हा 

भोजन भत्ता 32 हजार 28 हजार 25 हजार 
निवास भत्ता 20 हजार 15 हजार 12 हजार 
निर्वाह भत्ता 8 हजार 8 हजार 6 हजार 
एकूण 60 हजार 51 हजार 43 हजार