मुंबई - "सकाळ- ऍग्रोवन'मधील वृत्ताची गंभीर दखल घेत बॅंकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी बजावलेल्या नोटिसांवरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी राज्य सरकारला गुरुवारी धारेवर धरले. बॅंकांच्या मुजोर अधिकाऱ्यांना धडा शिकवा, राज्य सरकारचे न ऐकणाऱ्या बॅंकांवर कारवाई करा, अशी मागणीही तटकरे यांनी या वेळी केली. 

विधान परिषदेत कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर ते बोलत होते. "सकाळ ऍग्रोवन'ने बुधवारी (ता. 26) या संदर्भातील सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. पुसेसावळी (जि. सातारा) येथील शेतकऱ्यांना स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने वकिलांकडून कर्जवसुलीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. पीककर्ज त्वरित भरा अन्यथा स्थावर, जंगम मालमत्तांचा लिलाव केला जाईल, तसेच थकीत रक्कम जमा होईपर्यंत शेतकऱ्यांना दिवाणी तुरुंगात ठेवले जाईल, अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. या माध्यमातून मानसिक छळ केला जात असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. 

दरम्यान, प्रस्तावावरील चर्चेवेळी तटकरे यांनी राज्य सरकारवर कडाडून हल्ला केला. ते म्हणाले, की राज्य सरकारने एकीकडे कर्जमाफीची घोषणा केली. दुसरीकडे बॅंकांकडून शेतकऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल केले जात आहेत. या संदर्भातील वकिलाची नोटीस वाचून दाखवत त्यांनी बॅंका कशाप्रकारे शेतकऱ्यांना धमक्‍या देत आहेत, याचे वास्तव सभागृहात मांडले. तसेच, शेतकऱ्यांचा मानसिक छळ करणाऱ्या बॅंकांच्या मुजोर अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार आहे का, अशी विचारणा केली.