मुंबई - राज्यभरातील महिलांच्या तुरुंगांत सुधारणा करण्यासाठी पाहणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. या तुरुंगांतील अपुऱ्या सुविधा आणि जागेच्या कमतरतेबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. 

महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत तुरुंगांची पाहणी केली जाणार असून, त्यासाठी न्यायाधीश मृदुला भाटकर आणि रेवती मोहिते-ढेरे यांचे विशेष खंडपीठ नेमण्यात आले आहे. राज्यातील तुरुंगांतील कैदी महिलांना प्रश्‍नावली देण्यात येणार आहे. त्यात तुरुंगांतील सुविधा, अपेक्षित सुविधा, सूचना आदी तपशील विचारण्यात आला आहे. या माहितीच्या आधारे पाहणी करण्यात येईल. ऑक्‍टोबरअखेरपर्यंत हे काम पूर्ण करायचे आहे.