मुंबई - राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणारे तिसरे सर्वात मोठे खाते असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात सरत्या आर्थिक वर्षात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढीसाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे सरत्या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५०० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळवले आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त आणि अंमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्याचीही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे असते. बनावट मद्यनिर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याकडे प्रशासनाने प्रभावी लक्ष दिले. तसेच भरारी पथकांना तपासणी नाक्यांवर प्रभावीपणे सक्रीय केले. महसुली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या अशा अथक प्रयत्नांमुळे विभागाला सरत्या आर्थिक वर्षात विक्रमी महसूल जमा करण्यात यश आल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सांगितले आहे.

वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,५०० कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता. तर आता, सन २०२२-२३ या सरत्या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५०० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळवले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतका महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. यामुळे उत्पादन शुल्क विभागात निर्माण झालेले चैतन्य सरत्या आर्थिक वर्षातील २५ टक्के महसुलवाढीच्या रूपाने प्रतिबिंबीत झाले आहे.