Solapur News: राज्यातील शेती आणि बिगरशेतीच्या ग्राहकांकडे ‘महावितरण’चे तब्बल ५७ हजार कोटींचे वीजबिल थकले आहे.

मार्चएण्डपूर्वी थकबाकी वसूल व्हावी, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक पार पडली. अधिवेशन होताच तात्काळ वसुलीला सुरवात करावी, असे नियोजन ठरल्याचे बोलले जात आहे.

‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर ‘महावितरण’चा कारभार सध्या सुरु आहे. दरवर्षी महावितरणला वीज खरेदीसाठी एक लाख कोटींहून अधिक रुपये द्यावे लागतात.

पण, विजेचा जास्त वापर (३४ टक्क्यांपर्यंत) शेतीसाठीच होतो आणि कृषीपंपाकडेच सर्वाधिक थकबाकी मोठी आहे. त्यामुळे सातत्याने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडून वसुलीचा बडगा उचलला जातो.

वापरलेल्या वीजेचे बिल निश्चितपणे भरायला हवे, मग ते संबंधित ग्राहकांनी भरावे किंवा सरकारने द्यावे. तरीपण, शेतकरी संघटना व विरोधी पक्ष महावितरण विरोधात आक्रमक भूमिका घेतात आणि वसुली थांबते. शेतकऱ्यांसाठी कृषी धोरण-२०२० नुसार महावितरणने थकबाकीत १५ हजार कोटींची सूट दिली.

तरीपण, शेतकऱ्यांकडे सप्टेंबर २०२० पूर्वीची ३० हजार ३२३ कोटी आणि ऑक्टोबर २०२० नंतर फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत १६ हजार ३३० कोटींची थकबाकी आहेच.

सध्या शेतीपंपाची एकूण थकबाकी ४६ हजार कोटींवर पोचली आहे. बिगरशेतीमध्ये शासकीय पाणीपुरवठा योजना, शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह छोट्या-मोठे उद्योजक, व्यावसायिक आणि घरगुती ग्राहकांकडेही अंदाजित साडेअकरा हजार कोटी रुपये थकले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपताच सक्तीची वसुली मोहीम सुरु करण्याचे नियोजन ‘महावितरण’ने केले आहे.

‘कृषी धोरणा’च्या सवलतीसाठी ३० दिवसच

राज्य सरकारने कृषी धोरण-२०२०अंतर्गत शेतकऱ्यांना थकीत बिलावरील व्याज व विलंब आकार पूर्णत: कमी केले. त्यानंतर सुरूवातीला सप्टेंबर २०२० पूर्वीच्या थकबाकीवर ५० टक्के सवलत दिली. आता मार्च २०२३पर्यंत ही सवलत ३० टक्के असणार आहे.

१ एप्रिलनंतर एकूण थकबाकीतील केवळ २० टक्केच रक्कम कमी होणार आहे. त्यामुळे ४५ लाख शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील थकबाकी वेळेत भरून ‘कृषी धोरणा’च्या सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ‘महावितरण’ने केले आहे.

‘महावितरण’ची शेतीपंपाकडील थकबाकी

• थकबाकीदार एकूण शेतकरी

• ४४,६२,९२७

• सप्टेंबर २०२० पूर्वी थकबाकी

• ३०,३२३ कोटी

• ऑक्टोबर २०२० नंतर थकबाकी

• १६,३३० कोटी

• एकूण थकबाकी

• ४६,६५३ कोटी