मुंबई - मालेगाव बॉंबस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) मुंबई उच्च न्यायालयास सांगितले आहे. 

सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्याच्या निर्णयास साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. आर. व्ही. मोरे आणि न्या. शालिनी फणसळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी आता येत्या 31 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. 

साध्वी प्रज्ञासिंह गेली सहा वर्षे तुरुंगात खितपत पडल्या आहेत. तसेच दोन तपास संस्थांनी त्यांचे अहवाल न्यायालयास सादर केले असून, त्यांना तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. अर्जदार महिला या काही आजारांनी त्रस्त आहेत. खटल्याची सुनावणी होऊन या प्रकरणी निष्कर्ष काढून निकाल लागेपर्यंत बराच कालावधी जाईल. त्यामुळे जामीन देण्याची विनंती प्रज्ञासिंह यांच्या अर्जात करण्यात आली आहे. 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिलसिंह "एनआयए'च्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. ते म्हणाले, की आरोपी ही दुसऱ्या बॉंबस्फोटाच्या प्रकरणातही सहभागी असल्याने हा गुन्हा संघटित गुन्हेगारीचाच भाग असल्याने हा खटला "मोक्का' अंतर्गत चालविण्याची मागणी राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केली होती. मात्र प्रज्ञासिंह यांचा फक्त मालेगाव बॉंबस्फोटात सहभाग असल्याचे "एनआयए'च्या तपासात आढळून आले आहे. त्यामुळे या खटल्यासाठी "मोक्का'च्या तरतुदी लागू होत नसल्याचे "एनआयए'ने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. 

""जबाब नोंदवताना खोट्या गोष्टी आणि आमच्या तोंडी खोटी वाक्‍ये घुसवण्यासाठी "एटीएस'ने दबाव आणल्याच्या तक्रारी या प्रकरणातील काही साक्षीदारांनी केल्याचे "एनआयए'ने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. या सर्व शक्‍यता लक्षात घेता साध्वी प्रज्ञासिंह यांना न्यायालयाने जामीन देण्यास आमची हरकत नाही, असे ते म्हणाले. 

तपास यंत्रणांच्या अहवालानुसार, 29 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या मालेगाव बॉंबस्फोटात सात जण ठार झाले असून, सुमारे शंभर जण जखमी झाले आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी हा स्फोट घडवून आणला आहे. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यासह एकूण 11 जण तुरुंगात आहेत.