मुंबई : आदिवासींमधील कुपोषणाची समस्या पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. राज्यात २०१९ - २०२२ या काळात १ लाख ३६ हजार ७३३ मुलांमध्ये तीव्र आणि अतितीव्र कुपोषण आढळून आले आहे. तर कुपोषणामुळे ६ हजार ५८२ बालकांचा मृत्यू देखील झाला आहे.

ही साखळी इथेच थांबत नाही तर कुपोषण आणि कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्यांपैकी तब्बल १५ हजार २५३ बालकांच्या मातांचे बालविवाह झाले असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये कुपोषण आणि त्यामुळे होणाऱ्या बालकांच्या मृत्यूची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली होती.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने सनदी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड, ‘आयसीडीएस’चे उपायुक्त जी. व्ही. देवरे आणि आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. चौहान यांची समिती स्थापन केली होती.

या समितीने २०१९ - २०२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीतील मुलांचे कुपोषण आणि त्यामागच्या कारणांचा अभ्यास केला. आशा सेविकांच्या माध्यमातून १ लाख ३३ हजार ८६३ कुपोषित मुलांच्या तसेच कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या घरांमध्ये जाऊन ही पाहणी करण्यात आली आहे. या समितीने उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या या अहवालात कुपोषण असलेल्या मुलांच्या मातांचे बालविवाह झाल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.

सोळा जिल्ह्यांमध्ये पाहणी

या समितीने आदिवासीबहुल १६ जिल्ह्यांमध्ये ही पाहणी केली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक कुपोषणाचे आणि बालविवाहाचे प्रमाणही नंदुरबार जिल्ह्यातच अधिक आढळून आले आहे. २०१९ - २०२२ या काळात नंदुरबारमध्ये ५६ हजार ९८४ तीव्र आणि अतितीव्र कुपोषित बालके होती. शिवाय कुपोषणामुळे नंदुरबारमध्ये ३ वर्षांत १ हजार २७० मृत्यू झाले आहेत. यापैकी ७ हजार १९६ बालकांच्या माता या बाळंतपणाच्या वेळेस १८ वर्षांच्या आतील होत्या. त्या खालोखाल नाशिक, पालघर, ठाणे आणि गडचिरोलीमध्ये देखील बालविवाहामुळे बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक दिसते आहे.