| मुंबई - दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला अखेर जाग आली असून, ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्य अभिसरण आराखडा अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार "मनरेगा' योजनेसोबत शासनाच्या इतर योजनांचा सहभाग घेऊन ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसह मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे. यापुढे विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण (Convergence) योजनेशी करण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात 15 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान ग्रामसभेच्या मान्यतेने "मनरेगा' अंतर्गत लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार केला जातो. "मनरेगा'अंतर्गत 260 कामे करता येतात. या कामांपैकी 28 कामांचे विविध विभागांच्या योजनांसोबत अभिसरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामांसोबतच सामाजिक संस्था आणि सामाजिक दायित्व (सीएसआर) यांचा सहभाग घेऊनही कामे करता येणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पातळीवर अभिसरण अंमलबजावणी समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय अभिसरण समिती असेल. त्यात अर्थ, नियोजन, कृषी, आदिवासी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, वने, सामाजिक न्याय, महिला बालकल्याण, वस्त्रोद्योग, मृद जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्ध, मत्स्यव्यवसाय, रोजगार हमी योजना आदी 15 खात्यांचे सचिव सदस्य असणार आहेत. या व्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय अभिसरण समिती कार्यरत असणार आहे.
28 कामे करता येणार
सामूहिक शेततळे, सामूहिक मत्स्यतळे, शाळेसाठी संरक्षक भिंत, मैदानासाठी साखळी कुंपण, ग्रामपंचायत भवन, कॉंक्रीट नाला बांधकाम, शालेय स्वयंपाक घर, गॅबियन बंधारा, सिमेंट नाला आदी 28 कामे आता अभिसरण नियोजन आराखड्यांतर्गत करता येणार आहेत. ग्रामीण भागासाठीच ही कामे करता येणार आहेत. यंत्रसामग्रीचा वापर न करता ही कामे करावयाचाही असून यातून अधिकाधिक ग्रामीण कुशल, अकुशल मजुरांना रोजगार दिला जाणार आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षातही ही कामे करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. त्यासाठीचे अंदाजपत्रकही तयार करण्यात आले आहे. |
