औरंगाबाद - मराठा क्रांती मोर्चातर्फे ऐतिहासिक मूकमोर्चे काढूनही मागण्या मान्य न झाल्याने समाजात संताप व्यक्‍त होत असतानाच प्रशासनाने यात सहभाग नोंदविलेल्या बाराशेवर कार्यकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

आंदोलनादरम्यान दाखल गुन्हे मागे घेण्याचे सरकारचे आश्‍वासन हवेतच आहे. यामुळे आता  समाज बांधव काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.  

मराठा क्रांती मोर्चाने मागील अडीच वर्षांत सातत्याने सरकारला धारेवर धरले. समाजाच्या एकजुटीने सरकारला धडकी भरल्याचेही अनेकदा पाहायला मिळाले.

प्रत्येकवेळी आश्‍वासनांची बोळवण करीत सरकारने आंदोलन थांबविण्याचे प्रयत्नही केले; मात्र त्यानंतर समाज आणखी संतापला आहे. अडीच वर्षांत एकही मागणी पूर्णत्वास गेलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाची तयारी केली जात आहे. निवडणुकीत समाज कुणाच्या बाजूने राहील, असा विचार सर्वच पक्ष करीत आहेत. आंदोलनादरम्यान तोडफोड, जाळपोळीसह गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता किरकोळ गुन्हे मागे घेण्याचे आश्‍वासनही पूर्ण झालेले नाही. यामुळे संतापलेल्या मराठा समाजाला आता प्रशासनाकडून नोटिसा पाठवून पुन्हा एकदा खवळले असल्याच्या भावना व्यक्‍त होत आहेत.

क्रांती मोर्चानंतर १३ हजार बांधवांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे आश्‍वासन सरकारने दिले होते; मात्र त्याचे काय झाले, याची विचारणा सुरू होती. त्याचे उत्तर देण्याऐवजी आंदोलक बांधवांना नोटिसा पाठवून दडपण आणण्याचे काम केले जात आहे. आम्ही काय दरोडेखोर आहोत का, हे आता त्यांनीच सांगावे.
- मनोज गायके, मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक

मराठा समाजाच्या प्रश्‍नांकडे सरकारकडून सतत दुर्लक्ष झालेले आहे. यामुळे समाज संतापलेला आहे. प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी प्रश्‍नांवर लढा देणाऱ्यांवर जर अशी कारवाई केली जात असेल; तर हे संतापजनकच आहे. सरकार समाजाला गृहीत धरत असल्याचाच हा प्रकार आहे.
- सुनील कोटकर, मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक.