मुंबई - नव्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सोपवण्याबाबतची विचारणा उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना केली आहे; मात्र या आयोगाचे अध्यक्षच मराठा मूक क्रांती मोर्चाचे सक्रिय सदस्य होते आणि आयोगावरील सर्व सदस्यांच्या नियुक्‍त्याही राजकीय हेतूने आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच केलेल्या आहेत, असे गंभीर आक्षेप नोंदवणारी एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवावा की नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकार गुरुवारच्या सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करणार आहे. पुण्यातील मृणाल ढोले आणि महादेव आंधळे यांनी ही याचिका केली आहे. माजी न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. डॉ. सर्जेराव निमसे, प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, प्रा. राजाभाऊ कर्पे, डॉ. भूषण कर्डिले, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, डॉ. सुवर्णा रावल, डॉ. प्रमोद येवले, डॉ. सुधीर ठाकरे आणि रोहिदास जाधव हे या आयोगावर सदस्य आहेत. मात्र यातील बहुतांश सदस्य हे मराठा समाजातील आहेत, तर खुद्द अध्यक्ष म्हसे हे या प्रश्‍नी राज्यभर मोर्चे काढणाऱ्या मराठा मूक क्रांती मोर्चाचे सक्रिय सदस्य होते आणि आहेत, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. 

कायद्यातील तरतुदीनुसार आयोगावर एक महिला सदस्य असणे, तसेच काही सदस्य हे इतर मागास प्रवर्ग, भटक्‍या व विमुक्त जमाती या प्रवर्गांतील असणे आवश्‍यक आहे. इतर मागास प्रवर्गाविषयी विशेष ज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान क्षेत्रातील गाढा अभ्यास असलेले सदस्य हवेत, असेही कायद्यात म्हटले आहे. परंतु, याचिकादारांकडे असलेल्या माहितीनुसार कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच नियुक्‍त्या केल्या आहेत. त्यामुळे सर्व नेमणुका राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, असाही दावा याचिकादारांनी केला आहे.