मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर द्या, काँग्रेसची हरकत नाही. मात्र यासाठी महाराष्ट्र पेटवता कशाला, अशी विचारणा करून पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जातिनिहाय जनगणना करा आणि हा वाद संपुष्टात आणावा, असा सल्ला सरकारला दिला.

विधानसभेत मराठा आरक्षणावरील चर्चेत ते बुधवारी बोलत होते. ‘जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. मंत्रालयात बसून यावर तोडगा काढता आला असता. मात्र ओबीसी, मराठा, त्यानंतर धनगर, आदिवासी, असा वाद सरकारने उभा केला.

राज्यातील वातावरण बिघडविण्याचे काम केले. आज आरक्षणासाठी सर्वच समाज आंदोलन करीत आहे. हे बीज सरकारनेच रोवले,’ अशी टीका पटोले यांनी केली. ते म्हणाले, ‘मंत्र्यांचेही आरक्षणावर एकमत नाही. ते आपसांतच भांडत आहेत. केंद्र सरकारने राज्याकडील आरक्षणाचे अधिकार काढल्यानंतर भाजपने गायकवाड आयोगाची नियुक्ती केली होती.

आता न्या. शिंदे आयोगाची नियुक्ती केली. राज्य सरकारचा संविधानिक आयोग असताना असंविधानिक आयोगांची नेमणूक कशासाठी केली, याचे उत्तर सरकारने देण्याची गरज आहे.’’

राहुल गांधी यांचे आश्‍वासन

‘सरकारला खरोखरच आरक्षण द्यायचे असले तर जातिनिहाय जनगणना करणे हाच यावर एकमेव पर्याय आहे. यातून कुठल्या समाजात किती लोकसंख्या आहे, हे स्पष्ट होईल आणि सर्वांना न्याय देता येईल,’ असेही पटोले यांनी सुचविले.