मुंबई - ‘मराठा आरक्षणाचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपल्याला मान्य नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहे,’’ अशी माहिती मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केलेले वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. तसेच या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा प्रभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सदावर्ते म्हणाले, ‘‘न्यायालायने दिलेला निकाल हा न्यायिक शिस्तीच्या विरोधातला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी यापूर्वीच आपण हे प्रकरण चालवणार नसल्याचे सांगितले होते. न्या. रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय असंवैधानिक पद्धतीने लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे खुल्या वर्गातील लोकांना कमी जागा उपलब्ध होणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या सिद्धांतांची गळचेपी करणारा निकाल आहे. तसेच या निर्णयाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. याबद्दल अधिक अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागणार आहे.’’

या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा प्रभाव आहे. तसेच त्यांच्या एका मंत्र्यांना निकालापूर्वीच निर्णय आपल्या बाजूने लागेल हे कसे समजले. याबाबत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही करणार असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा १६ टक्‍क्‍यांवरून कमी केल्याने प्रवेशप्रक्रियेवर काही परिणाम होईल काय? याचा अभ्यास करून पुढची दिशा ठरवण्यात येईल. निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
- चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री

मराठा समाजाचे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले. हा न्यायालयाचा निर्णय चांगला झाला असून, मी त्याचे स्वागत करतो. त्याचा फायदा सकल मराठा समाजातील दुर्बल घटकाला निश्‍चित होईल; पण आता हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री