अकोला : मागासवर्गीय समितीने राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल गोपनीय असल्याने तो जाहीर करता येणार नाही. या अहवालाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून मराठा आरक्षणासह समाजाचे सर्व प्रश्न नोव्हेंबरअखेर निकाली काढणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (बुधवार) दिली. 

शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. आढावा बैठकीनंतर नियोजन भवन सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, "राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला अहवाल गोपनीय आहे. अहवाल फुटल्याची केवळ अफवाच आहे. या अहवालावर वैधानिक कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतरतच तो खुला करता येणार आहे. या अहवालावर वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, नोव्हेंबरअखेर मराठा समाजाचा आरक्षणासह इतरही प्रश्न निकाली काढण्यात येणार आहे''.

नागपूर समृद्धी महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची शिवसेनेची मागणी असून, या मुद्यावरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेने डरकाळी फोडली. याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, "असा कोणताच प्रकार मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला नाही. समृद्धी महामार्गाला देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांचेही नाव देण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे महामार्गाला कोणाचे नाव द्यायचे हे आम्ही ठरवू''. 

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होणार आहे का, असे विचारले असता ते म्हणाले, "लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र होणार नाहीत''. 

यावेळी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हरिष पिंपळे, आमदार प्रकाश भारसाकळे, महापौर विजय अग्रवाल आदी उपस्थित होते.