मुंबई - आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य आहे की अयोग्य, यावर मुंबई उच्च न्यायालय गुरुवारी निकाल देणार आहे. मराठा समाजाबरोबरच राज्य सरकारसाठीही राजकीय दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा असेल.

मराठा आरक्षणाबाबत न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे दीड महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात चार; तर समर्थनार्थ दोन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय विविध याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करणारे २२ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी १६ अर्ज सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ; सहा विरोधात आहेत. कुणबी-मराठा समाजाच्या चालीरीती, परंपरांपासून ते राज्यघटनेतील १०२ आणि १०३ व्या दुरुस्तीपर्यंत सर्वंकष युक्तिवाद दोन्ही पक्षकारांनी मांडले आहेत. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारावर आरक्षण मंजूर केल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने नेमलेल्या गायकवाड समितीचा अहवाल सरकारसाठी सर्वांत महत्त्वाचा कायदेशीर आधार आहे. या अहवालात हजारो पानांचे संदर्भ-नोंदी, ऐतिहासिक दाखले आणि अन्य आयोगांच्या निरीक्षणांच्या नोंदी आहेत. त्यात सर्व पक्षकारांनी दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि विविध न्यायालयांच्या निकालाचे दाखलेही आहेत. अहवालातील नोंदी गुणात्मक असून त्यात कायदेशीर तरतुदींनुसार शिफारशी केल्या आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपतींना आहे. मंडल आयोगापासून बापट आयोगापर्यंत सर्वच अहवालांत मराठा समाज सधन आणि प्रगत असल्याचे म्हटले आहे, असा विरोधकांचा दावा आहे. न्यायालयात सरकारच्या वतीने ॲड. मुकुल रोहतगी, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ विजय थोरात, अनील साखरे, पलविंदर पटवारिया या वकिलांनी बाजू मांडली; तर विरोधकांकडून ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ श्रीहरी अणे, प्रदीप संचेती, गुणरत्न सदावर्ते, अरविंद दातार, सतीश तळेकर, एजाज नक्वी आदींनी बाजू मांडली आहे.