मुंबई - राज्यभरात मराठवाड्यातील मराठा समाज सर्वाधिक मागास आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाने केलेल्या शास्त्रीय आणि गुणात्मक पाहणीतून तेथील मराठा समाजाचे सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण ठळकपणे अधोरेखित होते, असे मराठा आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकादारांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले.

राज्यातील मराठवाडा भागातील मराठा समाजाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. तेथे शैक्षणिक मागासलेपण आहे. रोजगार उपलब्ध नाहीत. महिलांच्या सामाजिक दर्जात असमानता आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. अशा सर्व प्रकारे मराठा समाज मागासलेला असल्यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांत आरक्षणाची आत्यंतिक गरज आहे. आयोगाने केलेल्या सर्वंकष अभ्यासातून हे उघड होते. त्यामुळे आरक्षणासाठी आवश्‍यक असलेली अपवादात्मक मागास परिस्थिती येथे दिसते, असा दावा याचिकादार दिलीप पाटील यांच्या वतीने प्रसाद धाकेफाळकर यांनी केला. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे कामकाज आणि आकडेवारीचा दाखलाही त्यांनी दिला. दरम्यान, आगामी शैक्षणिक प्रवेश आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय, याबाबत सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आली. ही सुनावणी मंगळवारी (ता. 19) सुरू राहणार आहे.