बारामती शहर - ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ योजनेअंतर्गत योजनेच्या निकषांनुसार लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर १ ऑगस्ट २०१७ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करू नये, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. 

या योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व एकरकमी परतफेड योजनेतून कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे. शासन निर्णय ८ सप्टेंबर २०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत उचल केलेल्या पीक व मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ पर्यंत थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकीची रक्कम रुपये दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीस पात्र धरण्यात आली आहे. पीक व मध्यम मुदत कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह दीड लाखापर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (वन टाइम सेटलमेंट) म्हणून ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकीची दीड लाखापर्यंतची रक्कम पात्र करण्यात आली आहे; तसेच ३० जून २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या व्याजाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. या अर्जावर प्रक्रियेअंती लाभ देण्यास काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे १ ऑगस्ट २०१७ ते या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषांनुसार पात्र थकीत रकमेवर व्याजाची आकारणी बॅंकांमार्फत झाल्यास अशा व्याजआकारणीमुळे सदर योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे कर्जखाते कर्जमाफी मिळूनही निरंक होऊ शकत नाही. परिणामी, खाते निरंक झाल्याबाबतचा दाखला संबंधित कर्जदाराला मिळणे शक्‍य नसल्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळण्याच्या अडचणी येतील. या बाबी विचारात राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या वेळोवेळी झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी लोकहिताच्या दृष्टीने बॅंकांनी ३१ जुलै २०१७ नंतर व्याजाची आकारणी करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.