मुंबई - पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्या राज्याचा सन 2018-19 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. दुपारी दोन वाजता वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. 

पुढील वर्षीच्या निवडणुकीमुळे सरकारला अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान सादर करावे लागेल. त्यामुळे एका अर्थाने फडणवीस सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. उद्या मांडण्यात येणाऱ्या निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाविषयी सर्वांना उत्सुकता असून, वित्त मंत्र्यांकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे अनुकरण केले जाण्याची शक्‍यता आहे. 

देशात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. उत्पन्नवाढीसाठी सरकारला फारसा वाव नाही. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जायचे असल्याने अर्थसंकल्पात फारशी करवाढ नसेल असा अंदाज आहे. 

अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. नाराज शेतकरी वर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून कृषी, सिंचन क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे आश्वासन सरकारने यापूर्वीच दिले आहे. त्यामुळे सरकार नेमकी काय तरतूद करते आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधीपासून लागू करते? याकडे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या नव्या योजनांची घोषणा केली जाण्याची शक्‍यता आहे.