मुंबई -  विरोधक कोणताही अभ्यास न करता अत्यंत वैफल्यग्रस्त अशा मानसिकतेतून सरकारवर आरोप करत आहेत. राज्य सरकार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे करत आहे. शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना बंद होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले. 

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सह्याद्री राज्य अतिथिगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. सत्तेपासून दूर गेल्यामुळे येनकेन प्रकारे टीका करण्याचे विरोधकांचे काम सुरू आहे. मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राची आकडेवारी दरवर्षी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. हे आपल्या काळात का झाले नाही, त्यावरून विरोधकांच्या पोटात मळमळ आहे, अशी खिल्लीही मुख्यमंत्र्यांनी उडवली. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे सुरू आहे. योजनेअंतर्गत 67 लाख अर्ज आले होते. यापैकी 46 लाख खातेधारकांच्या कर्जमाफीपोटी सरकारने 24 हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. कर्जमाफीचे 13 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर जमा झाले आहेत. उर्वरितांपैकी 8 लाख 36 हजार अर्जांमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यातले 2 लाख 76 हजार अर्ज सरकारने तपासून पुन्हा बॅंकांना सादर केले आहेत. यातला एकही अर्ज रद्द होणार नाही. काही खात्यांवरील वादविवाद आणि त्रुटींमुळे योजनेला विलंब होत आहे. शेवटच्या शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत योजना बंद होणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी अर्ज करता आले नाहीत, त्यांच्यासाठी येत्या 1 मार्च ते 31 मार्च या काळात अर्ज करण्याची पुन्हा एक संधी देणार आहोत. 

कर्जमाफीवरील खात्यांवर चार-पाच जिल्हा बॅंका व्याज आकारणी करत असल्याचे दिसून आले आहे, त्यांना व्याज आकारणी करू नये निर्देश दिले आहेत. ऐकत नसतील तर त्यांना बरखास्तीच्या नोटिसा जारी करणार आहोत, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. मंत्रालयात वारंवार घडणाऱ्या आत्महत्येच्या प्रयत्नांबाबत बोलताना ते म्हणाले, मंत्रालयात आत्महत्या करण्यासाठी लोक येत आहेत, असे वातावरण निर्माण करणे अयोग्य आहे. कोणाच्याही आत्महत्या आम्ही गांभीर्याने घेऊ, कुणावरही ही वेळ येऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच अशा घटनांना जास्त प्रसिद्धी देणे योग्य नाही, असे आवाहनही त्यांनी माध्यमांना केले.